मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
18:59 IST

दारू पिण्याची सवय आधीच सांगितलेली होती, तरी कंपनीने ५० लाखांचा क्लेम नाकारला; ग्राहक आयोगाचा दणका

नागपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने एडलवाईस टोकियो लाईफ इन्शुरन्सला व्याजासह ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

दारू पिण्याची सवय आधीच सांगितलेली होती, तरी कंपनीने ५० लाखांचा क्लेम नाकारला; ग्राहक आयोगाचा दणका
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

दारू पिण्याची सवय असणाऱ्या माणसाने विमा घेताना ही गोष्ट कंपनीला आधीच सांगितलेली होती. तरीही त्याच्या मृत्यूनंतर कंपनीने त्याच्या कुटुंबाचा ५० लाख रुपयांचा क्लेम फेटाळला. आता नागपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने या प्रकरणात कंपनीला चांगलाच दणका दिला आहे.

हे प्रकरण एका महिलेच्या पतीच्या लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीशी निगडित आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये त्यांनी ही पॉलिसी घेतली होती. जवळपास दोन वर्षांनी, म्हणजे २६ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांचा अचानक मृत्यू झाला. त्यानंतर पत्नीने विमा कंपनीकडे ५० लाख रुपयांच्या क्लेमसाठी अर्ज केला.

पण कंपनीने क्लेम देण्याऐवजी पॉलिसीच रद्द करून टाकली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये कंपनीने महिलेला १८,७१३ रुपयांचा प्रीमियम रिफंड चेक पाठवला. यानंतर महिला ग्राहक आयोगाकडे गेली आणि तिने विमा रकमेसोबतच मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई मागितली.

सुनावणीत विमा कंपनीने असा दावा केला की, मृत व्यक्तीने त्याची दारू पिण्याची जुनी सवय, तसेच उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह यासारख्या आजारांची माहिती लपवली होती. संपूर्ण आणि खरी माहिती न देणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे कंपनीने सांगितले. मात्र आयोगासमोर आलेल्या कागदपत्रांमुळेच कंपनीचा हा दावा खोटा ठरला.

आयोगाला असं आढळलं की पॉलिसी सुरू होण्याआधी, म्हणजे २० मे २०२१ रोजी भरलेल्या वैद्यकीय तपासणी फॉर्ममध्ये त्या व्यक्तीने स्वतःच सांगितलं होतं की तो गेल्या १५ वर्षांपासून महिन्यातून दोनदा साधारण ९० मिली व्हिस्की पितो. म्हणजे दारू पिण्याची गोष्ट कंपनीपासून लपवलेली नव्हतीच. शिवाय विमा कंपनीच्या पॅनेल डॉक्टरांनी पॉलिसी देण्यापूर्वी केलेल्या तपासणीत उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेहाचा उल्लेखच केला नव्हता.

या सगळ्या पुराव्यांच्या आधारे आयोगाने स्पष्ट केलं की, पॉलिसी सुरू होण्याआधीच कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये दारू पिण्याची माहिती असताना त्याच कारणावरून क्लेम नाकारणं चुकीचं आहे. आयोगाने विमा कंपनीला ९ टक्के वार्षिक व्याजासह ५० लाख रुपयांचा क्लेम भरण्याचा आदेश दिला. हे व्याज ३० सप्टेंबर २०२३ पासून मोजलं जाणार आहे. यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक त्रासासाठी १०,००० रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी आणखी १०,००० रुपये देण्याचेही आदेश आयोगाने दिले.

आयोगाने असंही म्हटलं की, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे केवळ जीवनशैलीशी निगडित आजार आहेत या कारणावरून विमा क्लेम नाकारता येणार नाहीत, विशेषतः जेव्हा विमा कंपनीच्याच वैद्यकीय तपासणीत त्यांचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे तुमच्यासोबतही असं काही घडलं तर सावध राहा आणि योग्य तो निर्णय घ्या.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ