बुलढाणा: ९५ दाम्पत्यांचे अनुदान रखडले; गतवर्षी ३०, यंदा ६५ अर्ज प्रलंबित

राज्य शासनातर्फे अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रमांतर्गत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवली जाते. समाजातील जातीभेद कमी व्हावा आणि सामाजिक सलोखा वाढावा, या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना विवाहानंतर आर्थिक आधार मिळावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या तब्बल ९५ दाम्पत्यांचे अनुदान अद्याप रखडले असल्याचे समोर आले आहे. यात गतवर्षीचे ३० आणि यंदाचे ६५ असे एकूण ९५ अर्ज प्रलंबित असल्याची स्थिती आहे.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील ६५ आंतरजातीय जोडप्यांनी या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी अर्ज सादर केले. त्याआधीच्या वर्षातील ३० दाम्पत्यांचे अर्जही अजून निकाली निघालेले नाहीत. त्यामुळे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांची एकूण संख्या ९५ वर पोहोचली आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना या योजनेमुळे मिळणारी आर्थिक मदत विवाहानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात महत्त्वाची ठरते, कारण नव्याने संसार थाटणाऱ्या जोडप्यांना याच काळात आर्थिक गरज अधिक भासते. मात्र अर्ज सादर करूनही अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे या दाम्पत्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी दाम्पत्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि संयुक्त बँक खात्याची झेरॉक्स प्रत यांचा समावेश आहे. ही सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पात्र ठरलेल्या जोडप्यांना शासनाकडून सुरुवातीच्या काळात ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. हे अर्थसहाय्य नव्याने विवाहबद्ध झालेल्या जोडप्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

संबंधित विभागाला शासनाकडून ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लवकरच या निधीचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र प्रलंबित अर्जांची संख्या पाहता मिळालेला निधी पुरेसा नसल्याचेही स्पष्ट होते.

जिल्हा परिषद बुलढाण्याचे प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी प्रमोद एंडोले यांनी सांगितले की, शासनाकडून ३० लाखांचा निधी मिळाला आहे, परंतु निधीची अधिक आवश्यकता असल्याने वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पुढील महिन्यात निधी प्राप्त झाल्यानंतर गतवर्षीच्या ३० आणि यावर्षीच्या ६५ अशा एकूण ९५ दाम्पत्यांना निधीचे वाटप केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.