बिहारच्या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांना जीन्स आणि टी-शर्टवर बंदी, फॉर्मल कपडे सक्तीचे

बिहारच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील सरकारी शाळांमधले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी नवे निर्देश जारी केले आहेत. कामावर येताना या सगळ्यांनी फॉर्मल कपडे घालायचे आहेत, असे या निर्देशांत म्हटले आहे.

या आदेशानुसार शिक्षकांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. ड्युटीवर असताना फॉर्मल ड्रेस कोड पाळणे त्यांच्यासाठी सक्तीचे केले आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्यास आणि जे नियम मानणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वागणुकीचे मानक कायम ठेवावेत, तसेच शाळेत अभ्यासासाठी योग्य वातावरण राहील याची खात्री करावी, असेही विभागाने या निर्देशांत सांगितले आहे. म्हणजे कपड्यांचा नियम आणि वागणुकीचे मानक या दोन्ही गोष्टी याच आदेशात एकत्र मांडण्यात आल्या आहेत.

याच आदेशात शाळांच्या आवारात डीजे, डिस्को किंवा इतर चुकीच्या मानल्या जाणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आयोजित करण्याविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे. असा कोणताही कार्यक्रम झाला तर त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक वातावरणात अडथळा येऊ शकेल अशा गोष्टी रोखणे हा या बंदीमागचा उद्देश आहे.

मात्र शाळांमध्ये पारंपरिक संगीत आणि वाद्यांचा वापर सुरू राहू शकतो. शैक्षणिक कॅलेंडरशी संबंधित कार्यक्रमही कडक शिस्त आणि देखरेखीखाली घेता येतील, असेही यात म्हटले आहे. म्हणजेच सरसकट सगळ्या कार्यक्रमांवर बंदी नाही, तर फक्त डीजे, डिस्को आणि तशा चुकीच्या मानल्या जाणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीजवर बंदी आहे.

हे निर्देश बिहारच्या शिक्षण विभागात याआधी लागू झालेल्या ड्रेस कोडच्या नियमांनंतर आले आहेत. सरकारी शाळांमधल्या शिस्तीकडे प्रशासनाने नव्याने लक्ष दिल्यामुळे हा आदेश निघाला आहे. संपूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण अधिकारी (डीईओ) आणि शाळा अधिकाऱ्यांवर राहील. कर्मचारी निर्देशांचे नीट पालन करत आहेत की नाही, हे ते पाहतील.

ड्रेस कोड आणि शिस्तीबाबत शिक्षण विभागाने असा आदेश काढण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बिहार सरकारने एक आदेश काढला होता. त्यात शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोड ठरवण्यात आला होता आणि संस्थेच्या आवारात डिस्को डान्स व इतर अयोग्य ॲक्टिव्हिटीज करण्यापासून त्यांना रोखण्यात आले होते. शिस्तीचे चांगले वातावरण राहील हे पाहण्यास सांगण्यात आले होते.

असेच आदेश २०२५ मध्ये आणि या वर्षाच्या सुरुवातीलाही जारी झाले होते. पण प्रत्येक आदेशानंतर एक गोष्ट पुढे आली, ती म्हणजे शाळांमध्ये शिस्त लागू करणे शिक्षण विभागासाठी खूप अवघड ठरले होते.