५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांना मंजुरी मिळाली, पण तीन महिन्यांनंतरही मुलाखती रखडल्या

राज्यातील अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ कॉलेजांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ पदांच्या भरतीला फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मान्यता मिळाली. तरीही मुलाखतींची प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. जुलै-ऑगस्टमध्ये जाहिराती आल्या आणि आता तीन महिने उलटले आहेत. पण अनेक कॉलेजांनी मुलाखतींचे वेळापत्रक अजून जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित उमेदवार संभ्रमात आहेत.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ कॉलेजांमधील या रिक्त पदांना मंजुरी दिली. विद्यार्थीसंख्येनुसार कार्यभार ठरला, विषयांनुसार पदांचे समप्रमाणात वाटप झाले आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर कॉलेजांनी भरतीचे पुढचे काम सुरू केले. अनेक संस्थांनी वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले. अर्जाची प्रक्रिया संपली, तरी मुलाखती मात्र झालेल्या नाहीत.

भरतीत पारदर्शकता यावी म्हणून सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी वेगळा शासन निर्णय काढला. त्यात अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी स्वीकारणे, यूजीसीच्या निकषांनुसार उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग करणे, निवड समितीची रचना कशी असावी आणि मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे, अशा सूचना आहेत. मुलाखतींचे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष जपून ठेवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

इतके सगळे झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष मुलाखती सुरू झालेल्या नाहीत, अशी उमेदवारांची तक्रार आहे. अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी सांगितले की, मुलाखतीबद्दल विचारले तर कॉलेजकडून उत्तर मिळते की विद्यापीठाने अजून निवड समिती नेमलेली नाही. त्यामुळे अर्ज करणाऱ्यांना मुलाखतीचे कॉल लेटरही मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे, विद्यापीठानेच ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन जाहिराती देण्यास परवानगी दिली होती.

विद्यापीठ प्रशासनाकडे चौकशी केली, तर विद्यापीठांचे म्हणणे असे की सरकारने त्यांना अजून मुलाखती घेण्याची परवानगी दिलेली नाही. मुलाखतीसाठीचा प्रोफोर्मा सरकारने अद्याप पाठवला नाही, म्हणून निवड समिती तयार झाली नाही, असे विद्यापीठांनी सांगितले आहे.

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक काढले. त्यात संलग्न अशासकीय अनुदानित कॉलेजांना ३१ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करून भरती राबवण्यास सांगितले आहे. तरीही या विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजांमध्ये भरतीची सध्याची स्थिती काय आहे, हे स्पष्ट नाही. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर भरतीला वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. पण उमेदवारांची प्रतीक्षा सुरूच आहे.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले की, सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळाल्यानंतर प्राध्यापक भरती सुरू करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. म्हणून एनओसी मिळताच संबंधित कॉलेजांनी भरती लगेच सुरू करणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी विद्यापीठानेही पूर्ण सहकार्य करायला हवे. कॉलेजांनी विद्यापीठाकडून भरतीची जाहिरात मंजूर करून घ्यावी, लागणारे निवड समितीचे पॅनेल मिळवावे आणि मग भरती तातडीने पूर्ण करावी, असेही ते म्हणाले.

देवळाणकर पुढे म्हणाले, "यापूर्वी आचारसंहितेमुळे मुलाखती घेण्यावर काही मर्यादा होत्या, पण आता आचारसंहिता संपली आहे. त्यामुळे भरती रखडवण्याला कोणतेही कारण उरलेले नाही. सरकारकडून एनओसी मिळाल्यानंतर कॉलेजांनी आणि विद्यापीठांनी विनाकारण उशीर न करता एकमेकांशी समन्वय ठेवून भरती पुढे न्यावी. यात कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचे कारण नाही."

प्राध्यापक भरतीचे उमेदवार प्रा. मोहन घुगे यांनी सांगितले की, जुलै-ऑगस्टमध्ये अर्ज करूनही त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावलेले नाही. कॉलेजकडे विचारले तर निवड समिती तयार झालेली नाही, असे सांगितले जाते. निवड समिती नेमण्यात आणि मुलाखती घेण्यात विद्यापीठ किंवा संस्थांकडून उशीर होत आहे, असे ते म्हणाले.

अजून अनुत्तरित असलेले प्रश्न असे: आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींपैकी किती कॉलेजांनी मुलाखती घेतल्या? मंजूर ५,०१२ पदांपैकी किती पदे भरली, याची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुलाखतींचे वेळापत्रक कधी जाहीर होणार, हेही अनिश्चित आहे. निवड समित्या नेमण्यास विद्यापीठाकडून उशीर का होत आहे आणि वेळापत्रकासाठी सरकार कालमर्यादा ठरवणार का, असे प्रश्न उमेदवार विचारत आहेत.