पश्चिम बंगालमध्ये ज्यूट मिल कामगारांना 50 हजार रुपयांत फ्लॅट, PMAY 2.0 अंतर्गत योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत पश्चिम बंगालमधील ज्यूट मिल कामगारांना नवीन पक्का फ्लॅट फक्त 50 हजार रुपयांत मिळणार आहे.
पश्चिम बंगालमधील ज्यूट मिल कामगारांसाठी एक खुशखबर आहे. अनेक वर्षांपासून जुन्या आणि जीर्ण क्वार्टरमध्ये राहणाऱ्या या कामगारांना आता नवीन पक्का फ्लॅट फक्त 50 हजार रुपयांत मिळणार आहे. घटस्थापनेच्या तोंडावर सरकारकडून सर्वसामान्यांना हे मोठे गिफ्ट मिळणार आहे.
राज्याचे परिवहन व कामगार मंत्री अर्जुन सिंग यांनी 'प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0' (PMAY 2.0) अंतर्गत या विशेष गृहनिर्माण योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ही योजना राबवणार आहेत.
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एका फ्लॅटच्या बांधकामाचा एकूण खर्च 5.50 लाख रुपये येणार आहे. पण कामगारांना हा फ्लॅट फक्त 50 हजार रुपयांत मिळेल. उरलेला खर्च असा भागवला जाईल: केंद्र सरकारचे अनुदान 1.50 लाख रुपये, राज्य सरकारचे अनुदान 2.79 लाख रुपये आणि श्रम विभागाचा वाटा 71 हजार रुपये. ज्यूट मिल कामगाराला फक्त 50 हजार रुपये भरावे लागतील.
फ्लॅटचा कार्पेट एरिया 320 ते 450 स्क्वेअर फूट असेल. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये 2 खोल्या, 1 किचन आणि 1 शौचालय/बाथरूम असेल. इमारत G+3 म्हणजे चार मजली असेल आणि प्रत्येक मजल्यावर 4 याप्रमाणे एका इमारतीत 16 फ्लॅट असतील. कुटुंबात वृद्ध किंवा दिव्यांग व्यक्ती असेल, तर त्यांना इमारतीतील खालच्या मजल्यावर प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अर्जदारासाठी काही अटी आहेत. अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असावा आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असावे. अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर कुठेही पक्के घर नसावे. गेल्या 20 वर्षांत केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच या योजनेत मिळालेला फ्लॅट पुढील 5 वर्षे विकता येणार नाही.
सुरुवातीला ही योजना उत्तर 24 परगणा आणि हुबळी या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) सुरू केली जात आहे. उत्तर 24 परगणामध्ये भाटपाडा, टिटागड आणि कामारहाटी या नगरपालिकांना जमिनीची पाहणी करून जागा निवडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासन, महापालिका, कामगार विभाग, ज्यूट मिल व्यवस्थापन आणि ट्रेड युनियनचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने पात्र कामगारांची निवड केली जाईल. आतापर्यंत 4000 हून अधिक कामगारांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जांची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली जाईल. ऑनलाइन वेब पोर्टलवरूनही अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
