संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्रात 'सँडबॉक्स' चाचणी सुविधेचा प्रस्ताव, असोचॅमच्या बैठकीत चर्चा

असोचॅम महाराष्ट्र एरोस्पेस अँड डिफेन्स कौन्सिलची पहिली भागधारक बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत देशातील संरक्षण उद्योगाची दिशा, महाराष्ट्राची भूमिका आणि पुढच्या अडचणी यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रात चाचणी आणि व्हॅलिडेशनसाठी स्वतंत्र सुविधा, म्हणजेच 'सँडबॉक्स', उभारण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव याच चर्चेत समोर आला.

बैठकीला संबोधित करताना माजी भूदल प्रमुख जनरल मनोज पांडे, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी (निवृत्त) यांनी एक निरीक्षण नोंदवले. भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील प्राधान्ये आता फक्त अॅसेम्ब्ली-आधारित उत्पादनावर राहिलेली नाहीत. ती वेगाने स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मालकी आणि नवसंशोधनाकडे सरकत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारचा बदलता धोरणात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित करताना जनरल पांडे म्हणाले, "लक्ष्य स्पष्टपणे 'मेक इन इंडिया'कडून 'ओन्ड बाय इंडिया'कडे सरकत आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळवून येथे केवळ सुटे भाग एकत्र जोडणे पुरेसे नाही, तर तंत्रज्ञान आणि सब-सिस्टिम्समध्ये स्वतःचे आयपी असणे आवश्यक आहे."

आकड्यांचा विषय एल अँड टी प्रिसिजन इंजिनिअरिंग अँड सिस्टिम्सचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आणि एसआयडीएम अध्यक्ष अरुण टी. रामचंद्रन यांनी काढला. गेल्या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाचे उत्पादन सुमारे १,८०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, असे त्यांनी बैठकीत सांगितले.

असोचॅम महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद हर्डीकर यांनी या क्षेत्राच्या भविष्याबद्दल मत मांडले. हे भविष्य फक्त उत्पादन क्षमतेवर ठरणार नाही. प्रगत तंत्रज्ञानाचे डिझाइन करणे, ते विकसित करणे आणि त्याचे नूतनीकरण करणे, ही क्षमता किती आहे यावरही ते अवलंबून असेल, असे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

असोचॅमचे सरचिटणीस सौरभ सान्याल यांनी आभासी संबोधनातून आपले मुद्दे मांडले. आयात पर्यायीकरणाच्या पुढे जाऊन स्वदेशी डिझाइन आणि निर्यातीवर लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील औद्योगिक पाया आणि कुशल मनुष्यबळ अत्यंत उपयुक्त आहे, असेही ते म्हणाले. असोचॅम एरोस्पेस अँड डिफेन्स विभागाचे अध्यक्ष संजय चक्रवर्ती यांनी महाराष्ट्रात परिपूर्ण आणि सहकार्यावर आधारित डिफेन्स परिसंस्था उभी करण्याचे ध्येय व्यक्त केले.

चर्चेत उद्योग, सशस्त्र दले आणि सरकार यांच्यातील समन्वय वाढवण्याचा मुद्दाही आला. उच्च उत्पादन खर्च, खेळत्या भांडवलाच्या समस्या आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता ही आव्हाने आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी मार्च २०२७ पर्यंत एक मसुदा आणि कार्यगटाची रचना अंतिम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी एप्रिल २०२७ पासून करायची आहे.

कार्यक्रमाची सांगता असोचॅमच्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेश प्रमुख सुश्री परमिंदर जीत कौर यांनी आभार मानून केली.