अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीआधी निवडणूक आयोगाच्या सिस्टीमवर सायबर हल्ला, फाइलिंग सेवा बंद

अमेरिकेत ३ नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत आणि त्याच्या अवघ्या काही दिवस आधी मोठा सायबर हल्ला झाला आहे. निवडणूक निधीवर लक्ष ठेवणारी प्रमुख केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या फेडरल इलेक्शन कमिशनला (FEC) हल्लेखोरांनी लक्ष्य केले. त्यामुळे आयोगाला आपल्या सर्व वेब-आधारित सेवा आणि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली तात्पुरत्या बंद कराव्या लागल्या आहेत. निवडणूक खर्चाच्या पारदर्शकतेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या अहवालानुसार सोमवारी रात्री FEC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रचार अनुपालन (Campaign Compliance) कंपन्यांना तातडीने ईमेल पाठवला. एका अज्ञात उपद्रवी घटकाने आयोगाच्या डेटाबेसमध्ये आणि सिस्टीममध्ये बेकायदेशीरपणे घुसण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यात सांगण्यात आले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून सर्व इलेक्ट्रॉनिक सेवा बंद केल्याने ऐन प्रचाराच्या काळात राजकीय पक्षांना खर्चाचे कायदेशीर अहवाल दाखल करणे अवघड झाले आहे.

अमेरिकेत निवडणुकीच्या अंतिम दिवसांत होणारा प्रचंड खर्च आणि मिळालेला निधी यांचा हिशोब देणे राजकीय पक्षांसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. राजकीय संघटना आणि शक्तिशाली 'सुपर पीएसी' (Super PACs) प्रचारावर विक्रमी निधी खर्च करत आहेत. नियमानुसार अंतिम टप्प्यात उमेदवारांना २४ तास आणि ४८ तासांच्या आत मिळालेल्या देणग्या आणि केलेल्या खर्चाचा अहवाल FEC कडे ऑनलाइन दाखल करावा लागतो.

फाइलिंग सिस्टीमच ठप्प झाल्याने कोणत्या पक्षाला कुठून आणि किती निधी मिळतो आहे, याचा तात्काळ तपशील मिळणे बंद झाले आहे. मात्र आधी दाखल झालेले आणि डेटाबेसमध्ये असलेले जुने अहवाल पाहण्यासाठी FEC ची मुख्य वेबसाईट अजूनही सुरू आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. FEC च्या IT तज्ज्ञांनी या तांत्रिक समस्येचा उगम शोधून काढला असून ती दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

ही बातमी बाहेर येताच अमेरिकन मतदारांमध्ये चिंता पसरली होती. पण FEC आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी लगेच स्पष्टीकरण दिले. अमेरिकेच्या राजकीय व्यवस्थेत फेडरल इलेक्शन कमिशन ही संस्था फक्त निवडणूक वित्त आणि प्रचार खर्चाचे नियमन करते. प्रत्यक्ष निवडणुकांचे आयोजन किंवा ई-व्होटिंग सिस्टीम हाताळणे हे तिचे काम नाही. त्यामुळे मतदारांच्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या क्षमतेवर किंवा ईव्हीएम आणि मतपत्रिकांच्या सुरक्षेवर या हल्ल्याचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षा एजन्सी (CISA) तसेच एफबीआय (FBI) या केंद्रीय यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

या वर्षीच्या मध्यावधी निवडणुका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी अत्यंत निर्णायक मानल्या जातात. या निकालांतूनच रिपब्लिकन पक्ष अमेरिकन काँग्रेसच्या (संसद) दोन्ही सभागृहांतील आपले वर्चस्व टिकवेल की नाही, हे ठरणार आहे. विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने सत्ता मिळवली, तर ट्रम्प यांच्या उरलेल्या कार्यकाळातील कायदेविषयक अजेंड्याला मोठा ब्रेक लागू शकतो.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी पुन्हा निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर भर दिला आहे. मध्यावधी निवडणुका पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष झाल्या, तरच आपण निकालांचा आदर करू, असे त्यांनी म्हटले आहे. भविष्यात संसदेत आपल्या धोरणांना विरोध झाला, तर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून असलेल्या नकाराधिकाराचा (Veto Power) वापर करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या राजकीय तणावातच झालेल्या सायबर हल्ल्यामुळे अमेरिकन राजकारणात आणखी खळबळ उडाली आहे.