अकोल्यात वर्षभरात झाले 140 आंतरजातीय विवाह; 11 दाम्पत्यांचे अनुदान अजूनही रखडले
जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेला अकोला जिल्ह्यात वर्षभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला, पण 11 दाम्पत्यांची कागदपत्र पडताळणी अजून बाकी आहे.
जातीय भेदभाव कमी करून समाजात सलोखा आणि समता वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने अस्पृश्यता निवारण उपक्रमांतर्गत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. या योजनेत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य, म्हणजेच प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. अकोला जिल्ह्यात या योजनेला वर्षभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्यातून एकूण 175 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.
या 175 प्रस्तावांपैकी आतापर्यंत 140 दाम्पत्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर होऊन मिळाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे 31 मार्चपर्यंत एकूण 124 प्रस्ताव दाखल झाले होते, तर 1 एप्रिलनंतर आणखी 51 नवीन अर्ज प्राप्त झाले. यातील 2025-26 या आर्थिक वर्षात 56 प्रस्ताव आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षात 84 प्रस्ताव, असे मिळून एकूण 140 प्रस्ताव निकाली निघाले असून संबंधित दाम्पत्यांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
जिल्ह्यात दाखल झालेल्या एकूण 175 प्रस्तावांपैकी अजूनही 35 प्रस्ताव निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील 8 प्रस्ताव मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीत पात्र ठरले आहेत. उर्वरित प्रलंबित प्रस्तावांपैकी 11 प्रस्तावांची मूळ कागदपत्र तपासणी अजून पूर्ण झालेली नाही, मात्र हे प्रस्ताव पात्र प्रस्ताव आहेत, तर उरलेल्या 16 प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागाने दिली आहे.
ज्या 11 दाम्पत्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी अजून बाकी आहे, त्यांच्याशी कार्यालयाकडून वारंवार संपर्क साधण्यात आला, मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समाज कल्याण विभागाने सांगितले आहे. शासनाच्या सामाजिक समतेच्या उद्देशाला बळ देण्यासाठी अशा प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्य देऊन अनुदानाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे विभागाकडून नमूद करण्यात आले. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण न झाल्यामुळे पात्र असूनही या 11 दाम्पत्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक सलोखा आणि समता वाढवणे हा आहे. विवाह झाल्यानंतर संबंधित दाम्पत्याला आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अनुदानासाठी अर्ज करावा लागतो. दाम्पत्याची पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. 2026-27 या आर्थिक वर्षात पात्र लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून एकूण 42 लाख रुपये मंजूर झाल्याची माहितीही विभागाने दिली.
अकोला जिल्ह्यातील समाज कल्याण अधिकारी तुषार जाधव यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील एकूण 175 प्रस्तावांपैकी 140 प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत. काही पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी अजून बाकी असून कार्यालयाकडून त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला जात आहे. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
