आंबेगावचा दुष्काळी यादीत समावेश नाही; शेतकरी म्हणतात, आश्वासन नको, थेट मदत द्या

आंबेगाव तालुक्यातल्या अनेक कुटुंबांची अवस्था सध्या अशी आहे की शेतातली पिके करपली आहेत आणि घरातले धान्याचे कोठार रिकामे होत चालले आहे. दसरा आणि दिवाळीसाठी पैसे कुठून आणायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो आहे. मुलांचे शिक्षण, घरातली आजारपणे आणि रोजच्या गरजा भागवताना त्यांची दमछाक होत आहे.

सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र आंबेगाव तालुका त्यातून वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांची अडचण आणखी वाढली आहे. दुष्काळामुळे मुक्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे.

सणाचे दिवस अगदी जवळ आले आहेत. बाजारपेठांत लगबग सुरू झाली आहे. घराघरांत साफसफाई, खरेदी आणि फराळाची तयारी चालू आहे. पण दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाऐवजी चिंता आहे. पावसाअभावी शेतात उभे असलेले पीक करपले, उत्पादन हातातून गेले, पिकावर केलेला खर्च वाया गेला. आता घर कसे चालवायचे, असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे.

पाण्याचाही प्रश्न पुढे उभा राहू शकतो. आंबेगाव तालुक्यासाठी वरदान ठरलेले डिंभे धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. पण या धरणाचे पाणी आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यांबरोबरच श्रीगोंदा, नगर वगैरे भागांनाही जाते. इतर धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली नाहीत, त्यामुळे डिंभे धरणाचे पाणी यंदा लवकर संपू शकते. तसे झाले तर शेतकऱ्यांपुढे पाण्याचे मोठे संकट उभे राहू शकते.

आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. पावसातली तूट, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाई लक्षात घेऊन शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. जमीन महसुलात सवलत, कर्ज असलेल्यांना स्थगिती, वीज बिलाबाबत सवलत, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार हमी आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत सवलती अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पण या निर्णयांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार, हा प्रश्न कायम आहे. कारण आज शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मोठी आर्थिक टंचाई जाणवत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबतही मागण्या पुढे आल्या आहेत. आंबेगाव तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2026-27 आणि 2027-28 मधील विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी शासनाने माफ करावी, अशी मागणी आहे. शिष्यवृत्ती मिळवताना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व शिष्यवृत्ती योजनांसाठी एकच सिंगल विंडो व्यवस्था सुरू करावी, असेही म्हटले आहे. तसेच कमवा आणि शिका योजनेतून विद्यार्थ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी, म्हणजे ते स्वतःच्या शिक्षणाचा खर्च उचलू शकतील, अशीही अपेक्षा आहे.