आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल मे 2027 मध्ये शक्य; यूपीच्या निवडणुकीआधी अंमलबजावणीची चर्चा
आठव्या वेतन आयोगाला अंतिम अहवाल देण्यासाठी 18 महिने दिले होते, त्यातले 11 महिने संपले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीआधी शिफारसी लागू होतात का, याकडे लक्ष आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकार सुमारे 1 कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठी खुशखबर देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासकीय वर्तुळात सध्या महत्त्वाच्या हालचाली सुरू आहेत.
आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी एकूण 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यापैकी 11 महिने आधीच संपले आहेत, म्हणजे आता फक्त 6 ते 7 महिने शिल्लक आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग हा अंतिम अहवाल मे 2027 मध्ये केंद्र सरकारला सुपूर्द करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयोग अहवालात कोणत्या शिफारसी करतो, यावरच कर्मचाऱ्यांचा 'फिटमेंट फॅक्टर' आणि त्यांचे किमान वेतन ठरणार आहे.
फक्त केंद्रीय कर्मचारीच नाही, तर वेगवेगळ्या राज्यांतील सरकारी कर्मचारीही या शिफारसींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सध्या उत्तर प्रदेशातील (UP) सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते. उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. म्हणूनच या निवडणुकांआधी उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाची भेट देऊन पगारवाढ लागू करणार का, असा मोठा प्रश्न सगळीकडे विचारला जात आहे.
8 व्या वेतन आयोगाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेला नाही. मात्र, राज्य सरकारचा आधीचा इतिहास पाहिला तर केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केल्यानंतर लगेचच राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना तोच लाभ देते.
7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना उत्तर प्रदेश सरकारने 13 डिसेंबर 2016 रोजी मंजुरी दिली होती. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2017 पासून सुरू झाली होती.
6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना ऑगस्ट 2008 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. अंमलबजावणी डिसेंबर 2008 पासून सुरू झाली, तरी ती 1 जानेवारी 2006 पासून लागू मानण्यात आली होती. या कालावधीतील थकबाकी (Arrears) कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली होती.
नियमांनुसार वेतन आयोगाला 18 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांआधीच 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशी चर्चा अधिकारी वर्गात जोरात सुरू आहे.
