पीटीआयचा ४ ऑक्टोबरला इस्लामाबादकडे मोर्चा; खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणीवर सरकारमध्ये खल

माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाने ४ ऑक्टोबर रोजी राजधानी इस्लामाबादकडे महामोर्चा काढणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. या हाकेनंतर पाकिस्तानातले राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी आघाडीत या आंदोलनामुळे मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, पीटीआयची सत्ता असलेल्या खैबर पख्तुनख्वा (KP) प्रांतात आणीबाणी किंवा राज्यपाल राजवट (Governor's Rule) लागू करण्याबाबत केंद्र पातळीवर वेगाने विचारविनिमय सुरू झाला आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) या मुख्य सत्ताधारी आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये यावर चर्चा रंगल्या आहेत. शहबाज शरीफ यांनी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यांच्यासोबत तातडीच्या बैठका घेतल्या आहेत.

सरकारच्या वतीने असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, खैबर पख्तुनख्वामध्ये कलम २३२ अंतर्गत आणीबाणी लावण्याचा विचार राजकीय सुडापोटी नाही. प्रांतात सतत वाढत असलेल्या दहशतवादी कारवाया आणि प्रशासकीय अपयश हे त्यामागचे कारण असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांच्या मते, एखादे प्रांतीय सरकार आपल्या घटनात्मक आणि सुरक्षेच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरले, तर तिथे घटनात्मक उपाय करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे.

संसदेत पीएमएल-एन आणि पीपीपीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. पीपीपीच्या नेत्या शेरी रहमान आणि सय्यद नवीद कमर यांनी खैबर पख्तुनख्वामधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. पीपीपीचे ज्येष्ठ नेते नय्यर बुखारी यांनी सांगितले की, पुढची पावले कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीतच उचलली जातील. त्यांनी पीटीआयवर टीका करताना असा आरोप केला की, पीटीआय प्रांतातील लोकांचे कळीचे प्रश्न आणि वाढता दहशतवाद सोडवण्याऐवजी फक्त एका व्यक्तीला, म्हणजे इम्रान खान यांना, तुरुंगातून सोडवण्याच्या अजेंड्यावर काम करत आहे.

पीपीपीने नेहमीप्रमाणे राजकीय संवादावर जास्त भर दिला असून संघर्ष टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र खैबर पख्तुनख्वातली कायदा-सुव्यवस्था हाताबाहेर गेली, तर राज्यपाल राजवटीच्या पर्यायाला पक्षाचा छुपा पाठिंबा असू शकतो, असेही संकेत दिले गेले आहेत.

दरम्यान, ४ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनामुळे इस्लामाबादला छावणीचे रूप आले आहे. आंदोलकांना राजधानीत शिरण्यापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फक्त इस्लामाबाद आणि आसपासच्या भागात २२,००० हून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान तैनात आहेत. त्यांच्यावर देखरेखीसाठी ८ डीआयजी, १० एसएसपी, ४० एसपी आणि ५८ डीएसपी मैदानात उतरले आहेत.

खैबर पख्तुनख्वा आणि पंजाब प्रांताला जोडणाऱ्या संवेदनशील 'अटॉक' (Attock) जिल्ह्यात आणखी ३०,००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. म्हणजे एकूण ५०,००० हून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी राजधानीला वेढले आहे. आंदोलक आणि त्यांच्या गाड्या रोखण्यासाठी शहराचे प्रमुख महामार्ग, उड्डाणपूल आणि प्रवेशद्वारांवर १,५०० हून अधिक मोठे लोखंडी कंटेनर उभे करून रस्ते पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर पीटीआयच्या नेत्यांनी कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. खैबर पख्तुनख्वामध्ये जबरदस्तीने राज्यपाल राजवट किंवा आणीबाणी लावली, तर त्याचे गंभीर आणि तीव्र राजकीय परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील, असे पीटीआयच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. राजकीय संघर्ष कमी करण्यासाठी पंतप्रधान शरीफ विरोधी पक्षनेते महमूद खान अचकझाई यांच्याशीही संपर्क साधण्याच्या तयारीत आहेत.

सध्या शहबाज शरीफ सरकारसमोर दोन मोठी आव्हाने उभी आहेत. एकीकडे खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात सतत खालावत चाललेली सुरक्षा परिस्थिती, तर दुसरीकडे पीटीआयच्या मोर्चाने निर्माण केलेले राजकीय वादळ. या दुहेरी संकटात पाकिस्तान सरकार केपी प्रांतात राज्यपाल राजवटीचा अंतिम निर्णय घेणार की संवादाचा मार्ग निवडणार, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.