१ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंडच्या नियमांत बदल, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर 'डायरेक्ट प्लॅन' डीफॉल्ट पर्याय

म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून म्युच्युअल फंडच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल होणार आहेत. सेबीचे प्रमुख तुहीन कांत पांडे यांनी एका कार्यक्रमात याबद्दल स्पष्ट माहिती दिली. हा नियम नेमका काय आहे आणि त्याचा गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होणार, हा प्रश्न आता चर्चेत आहे.

या बदलानुसार म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर "डायरेक्ट प्लॅन" हा डीफॉल्ट पर्याय म्हणून उपलब्ध केला जाईल. म्हणजे तुम्ही ॲपवर किंवा वेबसाइटवर गुंतवणूक करायला गेलात, की सगळ्यात आधी तुम्हाला डायरेक्ट प्लॅनच समोर दिसतील.

एखाद्याने डायरेक्ट प्लॅन न निवडता रेग्युलर प्लॅन निवडला, तर तो डायरेक्ट प्लॅनपेक्षा महाग आहे का, हेही त्याला थेट सांगितले जाईल. त्यामुळे निवड करताना खर्चाचा फरक गुंतवणूकदाराच्या नजरेतून सुटणार नाही.

डायरेक्ट आणि रेग्युलर प्लॅनमध्ये नेमका फरक काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करताना या दोन्हींपैकी एक प्लॅन निवडता येतो. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये गुंतवणूकदार थेट म्युच्युअल फंड कंपनीकडे पैसे गुंतवतो. यात कोणताही एजंट किंवा वितरक मध्ये येत नाही, त्यामुळे कमिशन द्यावे लागत नाही आणि कमिशनचे पैसे वाचतात.

रेग्युलर प्लॅनमध्ये मात्र गुंतवणूक एजंट किंवा वितरकाच्या मार्फत होते. एजंटला कमिशन मिळत असल्यामुळे या प्लॅनचा एक्सपेन्स रेशो थोडा जास्त असतो.

एक्सपेन्स रेशो म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपन्या तुमच्या पैशांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आकारत असलेली रक्कम किंवा चार्ज. त्याचा थेट परिणाम तुमच्या फंडाला मिळणाऱ्या परताव्यावर होतो.

डायरेक्ट प्लॅन निवडला तर गुंतवणुकीचे निर्णय गुंतवणूकदाराला स्वतः घ्यावे लागतात. रेग्युलर प्लॅनसाठी मात्र एजंट किंवा वितरकाचा सल्ला घ्यावा लागतो. म्हणजे दोन्ही प्लॅनमध्ये खर्चाबरोबरच निर्णय घेण्याची पद्धतही वेगळी आहे.

गुंतवणूकदारांना खर्चाच्या संपूर्ण तपशिलाची स्पष्ट माहिती मिळावी आणि त्यांनी सगळी माहिती समजून निर्णय घ्यावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सेबीने हे पाऊल उचलले आहे. या बदलाचा गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्षात नेमका कसा फायदा होतो, हे आता पाहावे लागेल.

बाजारातील परिस्थिती सतत बदलत असते. त्यामुळे कोणताही मोठा गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा, असेही सांगण्यात आले आहे.