फर्ग्युसनचे विद्यार्थी आणि प्राणी हक्क संघटनांची प्राणी चाचणी नियमांचा मसुदा मागे घेण्याची मागणी

पुण्यात गुरुवारी, 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी आणि सिम्बा अ‍ॅनिमल सेव्ह व पीडस पीपल या प्राणी हक्क संघटनांनी मोर्चा काढला आणि याचिकेवर सह्यांची मोहीम राबवली. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स (कंट्रोल अँड सुपरव्हिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग अँड ट्रेडिंग ऑफ लॅबोरेटरी अ‍ॅनिमल्स) नियम, 2026 चा मसुदा आहे त्या स्वरूपात मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

हा मोर्चा फर्ग्युसन कॉलेजच्या मुख्य गेटपासून सुरू झाला आणि कलाकार कट्ट्यापर्यंत गेला. प्रयोगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्राण्यांच्या संरक्षणाबाबत सहभागी लोकांनी चिंता व्यक्त केली. मसुदा मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या ऑनलाइन याचिकेची लिंक असलेला QR कोडही त्यांनी वाटला.

आंदोलकांच्या मुख्य आक्षेपांपैकी एक असा आहे की, इन्स्टिट्यूशनल अ‍ॅनिमल एथिक्स कमिटी (IAEC) सौम्य किंवा मध्यम वर्गात मोडणाऱ्या प्रयोगांना मंजुरी देऊ शकते आणि त्यासाठी केंद्रीय कमिटी फॉर द कंट्रोल अँड सुपरव्हिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ‍ॅनिमल्स (CCSEA) कडे जावे लागत नाही. ज्या प्रयोगांमध्ये प्राण्यांना गंभीर त्रास होतो, ते केंद्रीय तपासणी टाळण्यासाठी याच वर्गांत दाखवले जाणार नाहीत, याची खात्री देणारी स्वतंत्र व्यवस्था कोणती, असा सवाल त्यांनी विचारला.

फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये फॅशन विभागाच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणारी मिहिका हिने सांगितले की, प्राणी चाचणीला पर्याय आहेत. ऑर्गन-ऑन-ए-चिप प्रणाली, 3D सेल कल्चर, मानवी ऊतींचे मॉडेल आणि AI वर आधारित इन-सिलिको मॉडेलिंग हे ते पर्याय आहेत.

ती म्हणाली, "प्राणी चाचणीऐवजी वापरता येतील असे पर्याय आहेत, जसे की ऑर्गन-ऑन-ए-चिप प्रणाली, 3D सेल कल्चर, मानवी ऊतींचे मॉडेल आणि AI वर आधारित इन-सिलिको मॉडेलिंग. या प्रयोगांचा एक मोठा तोटा म्हणजे ते माणसांसाठीही हानिकारक ठरू शकतात; शिवाय ही प्रक्रिया क्रूर आहे आणि प्राण्यांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता जास्त आहे."

पीडस पीपलच्या पूजा अग्रवाल यांनी प्राणी प्रयोगांना मंजुरी देण्याचे प्रस्तावित निकष आणि वेदनेच्या पातळ्यांचे वर्गीकरण याबाबत चिंता मांडली.

त्या म्हणाल्या, "या मसुद्यात प्राणी प्रयोगांना मंजुरी देण्यासाठी वेदनेच्या पातळीवर आधारित नवे निकष आहेत. त्यात सौम्य, मध्यम आणि तीव्र असे तीन मोठे गट केले आहेत. या गटांसाठीच्या शिफारशी आणि आकडेवारी प्रयोगशाळा केंद्रीय कमिटीला देतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रक्रियेतील जबाबदारी आणि पारदर्शकता तपासणे आणखी अवघड होते."

रस्त्यावरील प्राणी आणि सध्याच्या कायद्यांनी संरक्षित असलेले वन्यजीव यांच्याशी संबंधित तरतुदींबाबतही आंदोलकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अधिक सक्षम स्वतंत्र देखरेख असावी आणि शास्त्रीयदृष्ट्या मान्यता मिळालेल्या पर्यायांमध्ये अधिक गुंतवणूक व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

आयोजकांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, नियमांचा मसुदा आहे त्या स्वरूपात मागे घ्यावा आणि प्राण्यांना त्रास न होणाऱ्या संशोधन पद्धतींना प्राधान्य द्यावे.