शाळा-अंगणवाड्यांचे पाणी चालू ठेवा, वंचित आदिवासी वस्त्यांचे प्रस्ताव १५ नोव्हेंबरपर्यंत द्या

राज्यातील शाळा, अंगणवाड्या तसेच आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांतील वंचित वाड्या-वस्त्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सोय सतत चालू ठेवायची आहे, असे यात सांगण्यात आले आहे.

कक्ष अधिकारी अंजली बोडके यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. आतापर्यंत नळजोडणी मिळाली नसलेल्या आदिवासी वस्त्यांचा योजनेत समावेश करायचा असेल, तर त्यासाठीचे प्रस्ताव १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावेत, अशी मुदतही ठरवण्यात आली आहे.

आकडेवारी पाहिली तर राज्यात शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी एकूण ६ हजार ६२९ योजना मंजूर आहेत. यापैकी ६ हजार ३५७ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उरलेल्या २७२ योजनांची कामे अजून सुरू आहेत. जी कामे पूर्ण झाली आहेत, तिथे चांगल्या दर्जाचे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा प्रत्यक्षात चालू आहे का, याची खात्री जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करायची आहे.

ज्या ठिकाणी योजनेचे काम अजून अपूर्ण आहे, तिथे ते पूर्ण होईपर्यंत मुलांचे हाल होऊ नयेत म्हणून पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. जवळच्या योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी घ्यायची, टँकर लावायचा किंवा पाण्याच्या टाकीतून पुरवठा करायचा, असे पर्याय सांगितले आहेत. हा खर्च भागवण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरावा, असेही सुचवण्यात आले आहे.

आदिवासी वस्त्यांना पाणीपुरवठा योजनांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह (पीवीटीजी) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) अंतर्गत येणाऱ्या दुर्गम वस्त्यांवर भर असेल. पीवीटीजी अंतर्गत १६ जिल्ह्यांत एकूण ४ हजार ३५२ योजना आहेत. त्यापैकी २ हजार १८७ योजना पूर्ण झाल्या आहेत आणि २ हजार १६५ योजनांची कामे सुरू आहेत. या योजना डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

पाण्याच्या दर्जाबाबतही स्पष्ट सूचना आहेत. आदिवासीबहुल भागांतील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आणि नळजोडण्यांमधून येणारे पाणी यांची प्रयोगशाळेत वर्षातून एकदा रासायनिक आणि दोनदा जैविक तपासणी करायची आहे. शिवाय प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत दर महिन्याला जैविक तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वंचित वाड्या-वस्त्यांसाठी प्रस्ताव पाठवताना तिथली लोकसंख्या, किती नळजोडण्या लागतील, पाणी वितरणाची व्यवस्था कशी असेल आणि अतिरिक्त निधी किती लागेल, याचा तपशील द्यावा, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.