ऑफलाइन अकरावी प्रवेश देणाऱ्या कॉलेजांना प्रति विद्यार्थी ५,००० रुपये दंड

पुणे, ३० ऑक्टोबर २०२६: महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात अकरावीला बेकायदा ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया डावलून हे प्रवेश दिले गेले. बाधित झालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना बारावीची परीक्षा देता येणार आहे. मात्र जबाबदार संस्थांना आर्थिक दंड आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, बेकायदा प्रवेश दिल्याचे आढळलेल्या कॉलेजांना ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ५,००० रुपये दंड भरावा लागेल. ही रक्कम कॉलेजच्या व्यवस्थापनाकडून वसूल केली जाणार आहे. ती विद्यार्थ्यांकडून घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी केंद्रीय ऑनलाइन प्रक्रिया बाजूला ठेवून थेट अकरावीत प्रवेश दिल्याचा आरोप असून, त्यातून हा प्रकार उघडकीस आला. बारावी परीक्षेचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली होती.

संस्थांच्या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये म्हणून शिक्षण विभागाने त्यांना बारावीची परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या कॉलेजऐवजी इतर कॉलेजांमध्ये परीक्षा केंद्र दिले जाईल.

संबंधित शाळा आणि कॉलेजांच्या व्यवस्थापनांकडून लेखी खुलासे घ्यावेत, असेही विभागाने अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, वर्गखोल्यांच्या सोयी, प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) निकषांचे पालन तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

अशा सर्व प्रकरणांत कारवाई पूर्ण करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे संचालनालयाने म्हटले आहे. आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मुख्याध्यापकांवर पदावनतीची, वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई शक्य

शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून प्रवेश मंजूर करणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर आणि प्राचार्यांवरही विभागाने जबाबदारी निश्चित केली आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावली, 1981 नुसार जबाबदार आढळणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश व्यवस्थापनांना दिले आहेत.

वेतनवाढ रोखणे आणि पदावनती अशी कारवाई होऊ शकते. चौकशीनंतरही व्यवस्थापनांनी कारवाई केली नाही, तर निष्कर्ष महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवाशर्ती) विनियमन अधिनियम, 1977 मधील कलम 4A(1) नुसार संचालनालयाकडे सादर करावे लागतील.

पुन्हा उल्लंघन केल्यास इशारा

2026-27 या शैक्षणिक वर्षात असे उल्लंघन पुन्हा होऊ नये, असा इशाराही शिक्षण विभागाने कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिला आहे. पुन्हा बेकायदा ऑफलाइन प्रवेश देताना आढळल्यास संस्थांवर गंभीर कारवाई केली जाईल, असे विभागाने म्हटले आहे.

केंद्रीय प्रवेश प्रणाली प्रत्यक्षात राबवणे आणि अनियमित पद्धतीने प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष शैक्षणिक संस्थांच्या चुकीमुळे वाया जाऊ नये, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.