शाळा आणि अंगणवाड्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी द्या, पाणीपुरवठा विभागाचे निर्देश
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील शाळा, अंगणवाड्या आणि दुर्गम आदिवासी वस्त्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी देण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने निर्देश दिले आहेत.
पुणे : राज्यातील सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांतील वंचित वाड्या-वस्त्यांनाही हे पाणी पोहोचवण्यावर भर आहे. कक्ष अधिकारी अंजली बोडके यांनी ही माहिती दिली.
जल जीवन मिशन अंतर्गत शाळा-अंगणवाड्यांतील पाणीपुरवठा तसेच स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या आदिवासी वस्त्यांना अजून नळजोडणी मिळालेली नाही, त्यांचा समावेश करण्यासाठीचे प्रस्ताव १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करायचे आहेत. तशी मुदत देण्यात आली आहे. नळजोडणीपासून वंचित राहिलेल्या अशा वस्त्यांना जोडणी देण्यावर विभागाचा विशेष भर आहे.
राज्यात शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत ६,६२९ योजना मंजूर आहेत. त्यांपैकी ६,३५७ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उरलेली २७२ कामे सुरू आहेत. म्हणजेच राज्यातील ६,३५७ संस्थांना पाणीपुरवठ्याचा लाभ मिळत आहे. पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये चांगल्या दर्जाचे पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सोय चालू आहे की नाही, याची खात्री जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करायची आहे.
ज्या योजनांची कामे अजून पूर्ण झालेली नाहीत, तिथे काम संपेपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. जवळच्या योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी द्यावी, किंवा टँकर अथवा पाण्याच्या टाकीमार्फत पाणी पुरवावे, असे सांगण्यात आले आहे.
असुरक्षित आदिवासी समूह (पीव्हीटीजी) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) अंतर्गत येणाऱ्या दुर्गम वस्त्यांना पाणीपुरवठा योजनांत प्राधान्य आहे. पीव्हीटीजी अंतर्गत समाविष्ट १६ जिल्ह्यांत ४,३५२ योजना आहेत, त्यांपैकी २१८७ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
पाणी गुणवत्तेची तपासणी
आदिवासीबहुल भागांत पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि नळांतून येणारे पाणी यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करायची आहे. वर्षातून एकदा रासायनिक आणि दोनदा जैविक तपासणी करावी, असे सांगितले आहे. याशिवाय प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत दर महिन्याला जैविक तपासणी करण्याचे निर्देश आहेत.
वंचित वाड्या-वस्त्यांचे प्रस्ताव देताना तेथील लोकसंख्या, आवश्यक नळजोडण्या, पाणी वितरण व्यवस्था आणि लागणारा अतिरिक्त निधी यांचा तपशील द्यावा, असेही विभागाने सांगितले आहे.
थोडक्यात, शाळा, अंगणवाड्या आणि दुर्गम आदिवासी वस्त्यांतील मुलांना व कुटुंबांना स्वच्छ पाणी मिळावे, हा या निर्देशांमागचा उद्देश आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.