कार्ल्यातील जमीन वाद: २२ वर्षांनी दुरुस्तीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

तीन दशकांपूर्वीच्या मालमत्ता वादात मूळ दाव्यात चुकीचा सर्व्हे नंबर लिहिला गेला होता, असे सांगून वादाची व्याप्ती पुन्हा वाढवता येते का? मुंबई उच्च न्यायालयाने अशी मागणी ठामपणे फेटाळली आहे. प्रक्रियेतील दुरुस्तीचा वापर खटला लांबवण्यासाठी, वेळमर्यादा संपलेले दावे पुन्हा जिवंत करण्यासाठी किंवा तिसऱ्या खरेदीदारांचे हक्क धोक्यात आणण्यासाठी करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांनी सुभद्राबाई तुकाराम काटे यांची रिट याचिका फेटाळली. वडगाव मावळ येथील दिवाणी न्यायालयाने २३ एप्रिल २०१८ रोजी १९९५ मध्ये दाखल झालेल्या जमिनीच्या मालकी दाव्यात दुरुस्तीला नकार दिला होता. त्या आदेशाला काटे यांनी आव्हान दिले होते. हा वाद पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कार्ला गावाच्या शेतजमिनीचा आहे.

काटे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुरेल शहा यांनी युक्तिवाद केला की, मूळ दाव्यात एका वादग्रस्त मालमत्तेचा गट क्रमांक ६०२ ऐवजी चुकून ६१२ असा लिहिला गेला. ही दुरुस्ती केवळ औपचारिक असून दोन्ही पक्षांतील खरा वाद सोडवण्यासाठी आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. वादींनी वादग्रस्त खरेदीखतांवर सह्या केल्या नव्हत्या, त्यामुळे ते व्यवहार त्यांच्या मालकी हक्कांना बंधनकारक नाहीत अशी घोषणा ते मागू शकतात, असेही शहा यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शांती देवी विरुद्ध जगन देवी या निकालाचा आधार घेत, हे आव्हान वेळमर्यादेमुळे फेटाळले जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले. दावा १९९५ मधला असल्याने २००२ मध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेत आलेल्या कडक दुरुस्ती नियमांचा त्याला फटका बसत नाही, आणि उशीर झाला असेल तर खर्च लावून भरपाई करता येईल, असेही त्यांनी मांडले.

याचिकेला विरोध करताना ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर म्हणाले की, टायपिंगची चूक झाल्याचे म्हणणे वादींच्याच कागदपत्रांशी जुळत नाही. मूळ दाव्यात गट क्रमांक ६१२ च्या चतुःसीमा दिल्या होत्या. २०१३ मध्ये मागितलेल्या आधीच्या दुरुस्तीत डिसेंबर २००८ चे खरेदीखत फक्त गट क्रमांक ५८३ पुरते आव्हानित केले होते. त्या खरेदीखतात ५८३ आणि ६०२ हे दोन्ही गट होते, तरीही वादींनी ६०२ मुद्दाम वगळला, असे अंतुरकर यांनी सांगितले. २००६ ते २००८ दरम्यानच्या व्यवहारांना २०१७ मध्ये आव्हान देणे वेळमर्यादेबाहेर आहे, असे सांगून त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा नकार कायम ठेवण्याची विनंती केली.

न्यायमूर्ती मारणे यांना वादींचीच कागदपत्रे त्यांच्या दाव्याच्या विरोधात जाताना दिसली. मूळ दाव्यात गट क्रमांक ६१२ आणि त्याच्या चतुःसीमा नमूद होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १९९४ मध्ये दिलेल्या अर्जातही गट क्रमांक ५८३ आणि ६१२ यांचा उल्लेख होता. शिवाय वादींनी गट क्रमांक ६१२ चा ७/१२ उतारा दाखल केला होता. वारंवार झालेले हे उल्लेख अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे आहेत, हे मान्य करणे कठीण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिकेत २०१३ मधील आधीच्या दुरुस्तीची माहिती दिली नव्हती, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.

तिसऱ्या पक्षाच्या हक्कांवर न्यायालयाने विशेष भर दिला. गट क्रमांक ६०२ चे काही भाग अनेक खरेदीदारांनी घेतले, तेव्हा ती मालमत्ता प्रलंबित दाव्याचा भाग नव्हती. दशकांनंतर ती जमीन दाव्यात आणली तर वादाचे स्वरूपच बदलेल आणि त्यांच्या मिळालेल्या हक्कांवर परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे खरेदीदारांना दीर्घ खटल्यात आणि वाटाघाटींत ओढले जाण्याची शक्यता आहे, असेही निरीक्षण नोंदवले.

शांती देवी निकालाबाबत न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले की, वादी संयुक्त मालकीच्या जमिनीतील प्रस्थापित वाट्याचे संरक्षण मागत नसून संपूर्ण मालमत्तेची मालकी मागत आहेत. त्यामुळे २००६ ते २००८ दरम्यानच्या कागदपत्रांना दिलेले आव्हान याचिकाकर्त्यांनी सांगितलेल्या तत्त्वामुळे वाचत नाही.

उच्च न्यायालयाने दुरुस्त्या वेळमर्यादेबाहेरच्या आणि सद्हेतूशिवायच्या ठरवल्या. खर्च लावून उशीर भरून काढता येईल, हे म्हणणे फेटाळताना न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले की, वेळमर्यादा संपलेली आणि सद्हेतू नसलेली दुरुस्ती केवळ खर्च भरून मंजूर करता येत नाही. न्यायालयाने याचिका खर्चाशिवाय फेटाळली, त्यामुळे मूळ मालकीचा वाद आता दिवाणी न्यायालयात पुढे चालणार आहे.