बैठकीला दांडी आणि काम रखडवल्याने पुण्यातील दोन सह दुय्यम निबंधकांना नोटीस

पुण्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या दोन सह दुय्यम निबंधकांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची कारवाई झाली आहे. कार्यालयीन कामाचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला कोणतेही कारण न देता गैरहजर राहणे आणि सरकारी कामकाज प्रलंबित ठेवणे, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

हवेली क्रमांक ३ च्या सह दुय्यम निबंधक प्रिया घुबे आणि हवेली क्रमांक १५ चे सह दुय्यम निबंधक यतीन तावडे यांना या नोटिसा मिळाल्या आहेत. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर यांनी त्या काढल्या आहेत.

ही आढावा बैठक ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, पुणे शहर कार्यालयाच्या सभागृहात ठेवली होती. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग यांनी तिचे अध्यक्षपद सांभाळले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मासिक विवरणपत्र घेऊन ठरलेल्या वेळेत हजर राहावे, असे आधीच सांगण्यात आले होते.

तरीही प्रिया घुबे बैठकीला आल्या नाहीत, हे वरिष्ठांच्या लक्षात आले. एवढेच नाही, तर त्यांच्या हवेली क्रमांक ३ कार्यालयातील 'ई-प्रमाण' प्रणालीवरचे काम ३ सप्टेंबर २०२६ पासून पडून असल्याचेही समोर आले. यतीन तावडे यांनीही कोणतेही पक्के कारण न सांगता बैठकीला दांडी मारली. म्हणून दोघांकडून लेखी खुलासा मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वरिष्ठांचे आदेश पाळायचे नाहीत आणि कार्यालयीन कामात हलगर्जीपणा करायचा, हे वागणे कार्यालयीन शिस्तीला धरून नाही, असे नोटिशीत म्हटले आहे. या दोघांचे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ च्या तरतुदींचा भंग करणारे आहे, असाही ठपका ठेवला आहे. शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, याचा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत द्यायचा आहे.

यतीन तावडे यांच्यासाठी हे प्रकरण आणखी अडचणीचे ठरले आहे. रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तांची नोंदणी केल्याबद्दल त्यांची चौकशी आधीच सुरू आहे. त्यातच ही नोटीस आल्याने त्यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यातील नेते रोहन सुरवसे पाटील यांनी मत मांडले. ते म्हणाले, शहरासह राज्यातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी नियम न पाळता मनमानी पद्धतीने काम करत आहेत. अशा लोकांवर फक्त निलंबनाची कारवाई न करता त्यांना बडतर्फ करावे. नोंदणी महानिरीक्षक आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांत कठोर भूमिका घ्यावी, असेही ते म्हणाले.