सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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स्वच्छ सर्वेक्षण में पुणे आठवें से 12वें स्थान पर खिसका, एक भी पुरस्कार नहीं मिला

पेड़ों वाली सड़क पर सफाई कर्मचारी कचरे के डिब्बों के पास झाड़ू लगा रहा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुणे पिछली बार के आठवें स्थान से 12वें पर आ गया। पुणे महानगरपालिका को राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार नहीं मिला।

केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैंकिंग में पुणे को बड़ा झटका लगा है। कचरा प्रबंधन पर 3,500 करोड़ रुपये खर्च करने और 3,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बावजूद शहर पिछड़ गया। पिछली बार पुणे आठवें स्थान पर था। इस बार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वह 12वें स्थान पर रहा।

पुणे महानगरपालिका देश के तीन सबसे साफ शहरों में जगह बनाना चाहती थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर एक भी पुरस्कार नहीं मिला। मिलियन-प्लस श्रेणी में टॉप 10 से बाहर होने के साथ ही एक लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में पुणे की रैंक गिरकर 27वीं हो गई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार दिए। पुणे के हाथ खाली रहे, जबकि पड़ोसी पिंपरी-चिंचवड़ और नवी मुंबई महानगरपालिका को सम्मान मिले।

पिछले साल आठवें स्थान के बाद नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने भरोसा जताया था कि अगली बार पुणे टॉप तीन में आएगा। उन्होंने कहा था कि प्रशासन नागरिकों की भागीदारी और उपलब्ध संसाधनों से यह मुकाम हासिल करने में लगा है। इस बार पुणे सम्मान पाने वालों की सूची में भी नहीं आ सका।

शहर के जानकारों और राजनीतिक नेताओं ने खराब प्रदर्शन के पीछे कई अनसुलझी समस्याएं गिनाई हैं। सबसे बड़ी समस्या उरुली देवाची डिपो में पड़ा 28 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा है, जिसके वैज्ञानिक प्रोसेसिंग और सुरक्षित निपटारे में पुणे महानगरपालिका अब भी जूझ रही है। शहर में निकलने वाले सारे सीवेज का वैज्ञानिक ढंग से ट्रीटमेंट करने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। हवा की गुणवत्ता में पुणे 50 शहरों की सूची में 18वें स्थान पर खिसक गया, जबकि पहले वह छठे और आठवें स्थान पर रह चुका है। इससे महानगरपालिका की पर्यावरण से जुड़ी पहल पर सवाल उठे हैं।

विपक्ष ने प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। महानगरपालिका में कांग्रेस दल के नेता चंदू कदम ने आरोप लगाया कि प्रशासन साल भर जमीनी सफाई पर ध्यान देने के बजाय कागजी और वर्चुअल अभियानों में लगा रहा।

स्थायी समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए समिति सदस्य और पुणे शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा कि महानगरपालिका से लेकर केंद्र तक भाजपा की सत्ता होने के बावजूद पुणे गंदा और बेहद प्रदूषित है। उन्होंने 3,500 सफाई कर्मचारियों की भर्ती और 3,500 करोड़ रुपये खर्च के बाद आई इस गिरावट को सत्ताधारी पार्टी की उदासीनता और निष्क्रियता का नतीजा बताया। हाल के निष्कर्षों का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी पूछा कि पुणे के देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने और हवा के सांस लेने लायक न रहने की रिपोर्टों पर जवाब क्या है।

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी है कि मूल्यांकन में देरी का असर अंतिम स्कोर पर पड़ा या नहीं। केंद्र की तीन निरीक्षण टीमों को शहर आना था, लेकिन जून-जुलाई में सिर्फ पहली टीम आई और शहर बाकी निरीक्षणों का इंतजार करता रहा।

आलोचना पर पुणे महानगरपालिका के अतिरिक्त नगर आयुक्त प्रजीत नायर ने सुधार की बात कही। उन्होंने कहा, "पुणे के सफाई अभियान की पूरी समीक्षा की जाएगी। हम ठीक-ठीक पता लगाएंगे कि क्या गलत हुआ और किन जगहों पर कमियां रहीं, उसी हिसाब से आगे के कदम उठाए जाएंगे।"

खराब प्रदर्शन के पीछे गिनाए गए कारणों में उरुली देवाची लैंडफिल साइट पर जमा करीब 28 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में ऊंची रैंक वाले शहरों को पुराने डंपसाइट की पूरी बायोमाइनिंग और सफाई पर अच्छे अंक मिलते हैं, और इसी में पुणे पीछे रहा। दूसरा कारण अधूरा सीवेज ट्रीटमेंट है। पुणे महानगरपालिका शहर भर में 100 प्रतिशत सीवेज ट्रीटमेंट हासिल नहीं कर सकी। मुला-मुठा जैसी नदियों में जाने वाला गंदा पानी "वॉटर प्लस" और ODF++ प्रमाणन के अंकों पर सीधा असर डालता है, जिनका सर्वे में काफी वजन है।

तीसरा कारण खर्च और जमीनी अमल के बीच का फर्क बताया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के ठेकों और सफाई अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन जानकारों और विपक्षी नेताओं ने सड़क किनारे भरे हुए कूड़ेदान, कचरे के पुराने ब्लैकस्पॉट और कमजोर कचरा पृथक्करण की ओर इशारा किया। चौथा कारण असमान कवरेज है। सफाई अभियान और कचरा संग्रह कुछ चुनिंदा मुख्य इलाकों तक सिमटा रहा, जबकि नए शामिल हुए बाहरी गांवों और भीड़ वाले पुराने मोहल्लों में कचरा उठाने का काम अनियमित रहा और सफाई का ढांचा नाकाफी रहा।

पांचवां कारण मूल्यांकन के तालमेल में देरी और प्रशासनिक ढिलाई बताया गया। केंद्रीय टीमों के मैदानी निरीक्षण देरी से और टुकड़ों में हुए। जून-जुलाई के पहले निरीक्षण के बाद अंतराल रहा। आलोचकों ने कहा कि सर्वे के वक्त की अल्पकालिक सफाई के बजाय साल भर लगातार निगरानी नहीं दिखी। छठा मुद्दा नागरिक फीडबैक की विश्वसनीयता का है। खबरें आईं कि फीडबैक अभियान के दौरान महानगरपालिका के कर्मचारियों को प्रविष्टियां दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे लोगों की असली भागीदारी और संतुष्टि के अंकों पर चिंता उठी है।

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