शोध पत्रों में महाराष्ट्र तीसरे, पेटेंट आवेदनों में दूसरे नंबर पर: नीति आयोग का स्कोरबोर्ड

पुणे, 11 नवंबर 2026: नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कोरबोर्ड जारी किया है। इसके मुताबिक शोध प्रकाशनों के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे नंबर पर है। उससे आगे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में 28,947 शोध प्रकाशन दर्ज हुए।

पेटेंट आवेदनों में महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर है। इसी अवधि में राज्य से 8,567 आवेदन दाखिल हुए और वह दूसरे स्थान पर रहा।

स्कोरबोर्ड के आंकड़ों में तमिलनाडु 44,611 शोध प्रकाशनों के साथ पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 29,298 प्रकाशन दर्ज हुए। महाराष्ट्र 28,947 के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक में 27,970 और दिल्ली में 24,417 प्रकाशन हुए।

पेटेंट आवेदनों में भी तमिलनाडु 16,048 आवेदनों के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद महाराष्ट्र के 8,567 और कर्नाटक के 8,413 आवेदन हैं।

महाराष्ट्र में शोध का ज़्यादातर काम दवा उद्योग, मेडिकल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा में हो रहा है। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स और खनन जैसे क्षेत्र आते हैं। रिपोर्ट में शोध को मिलने वाली सरकारी और निजी फंडिंग की भूमिका का भी ज़िक्र है।

करीब 45 प्रतिशत शोध को निजी क्षेत्र से पैसा मिलता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार का योगदान सिर्फ़ 16 प्रतिशत है। सरकारी प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध के लिए राज्य का हिस्सा महज़ 8.5 प्रतिशत है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले करीब 19 प्रतिशत शोध को सरकारी फंडिंग मिलती है।

आघारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट के निदेशक किरण कोंडाबागिल ने राज्य के शोध तंत्र की चुनौतियों पर बात की। उनके मुताबिक शोध संस्थानों का कुछ ही इलाकों में सिमटे होना बड़ी चिंता है।

उन्होंने कहा, "पुणे और मुंबई में, और कुछ हद तक नागपुर में, अहम शोध संस्थान हैं। लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों के छात्रों को अच्छी सुविधाओं वाली प्रयोगशालाओं या अनुभवी शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन तक आसान पहुंच नहीं मिलती। कई कॉलेजों में शोध का ज़रूरी ढांचा नहीं है और ऐसे शिक्षक भी नहीं हैं जो खुद शोध में सक्रिय हों।"

कोंडाबागिल ने कहा कि शोध के मौके पूरे राज्य में ज़्यादा बराबरी से बंटने चाहिए। ज़िला स्तर के कॉलेजों के छात्रों को बड़े शोध संस्थानों में इंटर्नशिप का मौका मिलना चाहिए। छोटे शहरों के शिक्षकों को भी मार्गदर्शन चाहिए। स्थापित संस्थानों की प्रयोगशालाएं और शोध उपकरण दूसरे कॉलेजों के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए खुले होने चाहिए।

शोध में करियर बनाने का सोचने वाले छात्रों के सामने भी कई अड़चनें हैं। पीएचडी कार्यक्रम लंबे चलते हैं, निजी क्षेत्र की तनख्वाह के मुकाबले स्टाइपेंड कम है, फेलोशिप का भुगतान नियमित नहीं होता और स्थायी नौकरी के मौके सीमित हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेज़ विकास ने भी छात्रों की उलझन बढ़ा दी है कि शोध को करियर बनाएं या नहीं।

कोंडाबागिल ने कहा, "महाराष्ट्र में कई राष्ट्रीय शोध संस्थान और मजबूत शोध परंपरा वाले कॉलेज हैं। फिर भी शोधकर्ताओं और शोध प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने के लिए और कोशिशें चाहिए। तमिलनाडु के मुकाबले महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा के छात्र ज़्यादा हैं, फिर भी शोधकर्ताओं और शोध प्रकाशनों की संख्या में वह राज्य से पीछे है।"