शरद मोहोल हत्या केस: गणेश मारणे को पुणे में एंट्री नहीं, कोर्ट ने ठुकराई अर्जी

पुणे की विशेष मकोका कोर्ट ने गैंगस्टर शरद मोहोल की हत्या के मुख्य आरोपी गणेश निवृत्ति मारणे को पुणे शहर में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मारणे ने जमानत की उस शर्त में ढील मांगी थी, जिसके तहत वह शहर में कदम नहीं रख सकता। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, यानी फिलहाल वह पुणे में दाखिल नहीं हो सकेगा।

शरद मोहोल हत्या केस के सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 7 मई 2026 को मारणे को जमानत देते समय शर्त लगाई थी कि वह पुणे में नहीं आएगा। यह रोक तीन साल तक, या मुकदमा खत्म होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहनी थी। उसे सिर्फ कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होने या जांच एजेंसी के बुलाने पर पुणे आने की छूट दी गई थी।

मारणे ने अपनी अर्जी में कहा कि उसका परिवार और कारोबार पुणे में है, उसके तीन बच्चे इसी शहर में पढ़ते हैं और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए उसे यहां आना पड़ता है। उसने यह दलील भी दी कि सह-आरोपी के मामले में ऐसी ही रोक में ढील दी जा चुकी है।

सरकारी पक्ष और मोहोल के परिवार की ओर से इस अर्जी का कड़ा विरोध किया गया। विशेष सरकारी वकील प्रदीपसिंह राजपूत के साथ मोहोल परिवार की ओर से नियुक्त वकील खेताराम सोलंकी, संकेत राव, तेजस सावंत और भानुदास कोली ने कोर्ट में अपनी बात रखी।

इन वकीलों ने पुणे में मारणे के आपराधिक रिकॉर्ड, उस पर दर्ज गंभीर मामलों और शरद मोहोल हत्या कांड की गंभीरता की ओर कोर्ट का ध्यान खींचा। उनका कहना था कि मारणे के शहर में आने से शिकायतकर्ता और अहम गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, उन्हें धमकाया जा सकता है, यहां तक कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि पुणे में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग सक्रिय रहे हैं। इस इतिहास को देखते हुए मारणे के आने से गैंगवार फिर भड़क सकती है और कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। दलील थी कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शख्स को शहर में आने देने का असर सिर्फ मुकदमे तक सीमित नहीं रहेगा, गवाहों की सुरक्षा और शहर की शांति भी इससे प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने मारणे के आपराधिक रिकॉर्ड और गवाहों पर दबाव की आशंका को गंभीरता से लिया।

विशेष मकोका जज एच एम भोसले ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने के बाद अर्जी खारिज की। आदेश में कोर्ट ने दर्ज किया कि मारणे के खिलाफ सात गंभीर आपराधिक मामले पहले से हैं। कोर्ट ने यह भी लिखा कि वह पुणे में एक प्रतिद्वंद्वी गैंग का सरगना है और शरद मोहोल की हत्या के बाद हमलावरों ने कहा था कि वे मारणे के गैंग के हैं।

कोर्ट ने साफ किया कि पुणे में आने पर रोक की शर्त मनमाने ढंग से या बिना सोचे-समझे नहीं लगाई गई थी। इसका आधार शहर में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग का होना, आपराधिक गतिविधियों में उनका फैला हुआ नेटवर्क और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना थी।

कोर्ट ने आगे कहा कि शर्त लगे अभी सिर्फ पांच महीने हुए हैं और हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी और कारोबार की दलीलें सरकारी पक्ष की गंभीर आपत्तियों पर भारी नहीं पड़ीं। 7 नवंबर 2026 को विशेष मकोका कोर्ट ने विशेष केस नंबर 616/2024 में अर्जी नंबर 144 खारिज कर दी और गणेश निवृत्ति मारणे के पुणे शहर में आने पर रोक बरकरार रखी।

इस फैसले से शरद मोहोल हत्या केस के शिकायतकर्ता और गवाहों को सुरक्षा के लिहाज से राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने यह रुख भी कायम रखा कि मुकदमे के दौरान आरोपी की आवाजाही पर पाबंदी बनी रहनी चाहिए।