पुणे में ट्रैफिक जाम घटाने के लिए 31 किमी के दो भूमिगत मार्ग का प्रस्ताव
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पुणे महानगरपालिका ने शहर में 31 किलोमीटर के दो भूमिगत मार्गों का प्राथमिक प्रस्ताव रखा है। डीपीआर के लिए सलाहकार नियुक्त करने को आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है, अंतिम फैसला बाद में होगा।
पुणे शहर में दिन-ब-दिन बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पुणे महानगरपालिका ने दो महत्वाकांक्षी भूमिगत मार्गों का प्राथमिक प्रस्ताव सामने रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना वाले 'पाताल लोक' प्रोजेक्ट के तहत शहर में कुल 31 किलोमीटर लंबाई के दो भूमिगत मार्ग बनाने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि इससे पुणे के उत्तर-दक्षिण और पश्चिमी हिस्से के ट्रैफिक को एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है।
प्रस्ताव के मुताबिक पहला भूमिगत मार्ग भोसरी से उंड्री के बीच बनाने की योजना है। करीब 23 किलोमीटर लंबा यह मार्ग भोसरी, संगमवाड़ी, धोबीघाट, पुणे कैन्टोनमेंट, कोंढवा और उंड्री को जोड़ सकता है। इससे शहर के उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से में जाने वाले वाहन चालकों को शहर की भीड़ भरी सड़कों का विकल्प मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर पुरंदर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी यह मार्ग काम आ सकता है।
दूसरा भूमिगत मार्ग भूगांव से एरंडवणे तक प्रस्तावित है। करीब 8 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में राम नदी, डुक्कर खिंड और डी. पी. रोड को जोड़ने की योजना है। पश्चिमी पुणे में वाहनों की बढ़ती भीड़ और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटाने के लिहाज से यह मार्ग अहम हो सकता है।
दोनों मार्गों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को महानगरपालिका आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित मार्ग तय करते समय गूगल ट्रैफिक की जानकारी, ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े, लोगों के सफर के तरीके और शहर के ट्रैफिक से जुड़े दूसरे पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।
इन मार्गों की योजना बनाते वक्त शहर के दूसरे अहम ट्रैफिक प्रोजेक्ट भी ध्यान में रखे जा रहे हैं। प्रस्तावित मार्गों को मेट्रो, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट (एचसीएमटीआर) से जोड़ने की संभावना जांची जाएगी। इस तरह शहर की अलग-अलग ट्रैफिक व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बनाने की कोशिश होगी।
फिलहाल दोनों भूमिगत मार्गों का प्रस्ताव शुरुआती चरण में है। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद तकनीकी व्यावहारिकता, प्रोजेक्ट की लागत, पैसे की उपलब्धता और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की जांच की जाएगी। इसके अलावा अलग-अलग सरकारी विभागों की इजाजत भी जरूरी होगी। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही असल निर्माण पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रोजेक्ट की आखिरी दिशा विस्तृत अध्ययन और मंजूरी के बाद ही साफ होगी।
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