मोशी कचरा डिपो हादसा: मरे आठ मजदूरों के परिवारों को यशवंतनगर में मुफ्त फ्लैट देगी PCMC

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) मोशी कचरा डिपो हादसे में मारे गए आठ मजदूरों के परिवारों को मुफ्त में घर देगी। हादसा 8 जुलाई 2026 को हुआ था और अब चार महीने गुजर चुके हैं। इसमें कुल नौ कर्मचारियों की जान गई थी। उनमें से आठ के कानूनी वारिसों के नाम फ्लैट के आदेश में आ गए हैं।

ये फ्लैट पिंपरी के यशवंतनगर में झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) की योजना में महानगरपालिका के हिस्से के हैं। आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने आवंटन के आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले 5 नवंबर 2026 को इस बारे में प्रस्ताव मंजूर हुआ था। फ्लैट का कब्जा परिवारों को तब मिलेगा, जब वे जरूरी प्रशासनिक औपचारिकताएं निपटा लेंगे।

किसे क्या मिलेगा, यह भी साफ है। अश्विनी राहुल गायकवाड अपने पति दिवंगत राहुल धोंडिबा गायकवाड के नाम पर लाभार्थी हैं। शिवुबाई महेश कुंभार को उनके पति दिवंगत महेश सुरेश कुंभार की वजह से घर मिलेगा। हर्षदा सुरेश बने दिवंगत अक्षय राजू सावंत की पत्नी हैं और उनका नाम भी सूची में है। सुनीता वामन कसबे के पति वामन दगडू कसबे हादसे में चल बसे थे।

इसी तरह कंचन सनी माने सूची में इसलिए हैं कि उनके पति सनी अशोक माने नहीं रहे। पल्लवी सुनील कोरके ने इस हादसे में पति सुनील भरत कोरके को खोया। मोहिनी भावेश वाणी के पति भावेश मोहन वाणी भी मरने वालों में थे। आठवां नाम छाया जयवंत पाटिल का है। वे रणजीत जयवंत पाटिल की मां हैं।

नौवें मृतक नागेश गायकवाड के परिवार को अभी फ्लैट का आदेश नहीं मिला। वजह यह है कि उनके वारिसों ने जरूरी कागजात जमा नहीं किए। प्रशासन का कहना है कि कागजात पूरे होते ही उस परिवार के लिए भी आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उपायुक्त अण्णा बोदाडे ने आठ ही आदेश निकलने का कारण समझाया। उन्होंने कहा, "एक कर्मचारी के वारिसों ने जरूरी कागजात अभी पूरे नहीं किए हैं, इसलिए फिलहाल 8 फ्लैटों के आवंटन आदेश जारी किए गए हैं।" बोदाडे के मुताबिक लाभार्थियों के प्रक्रिया पूरी करते ही कब्जा सौंप दिया जाएगा और विभाग इसके लिए जरूरी कदम उठा रहा है।

इस योजना की शुरुआत 2 सितंबर 2026 को हुई थी, जब सभा में पारित प्रस्ताव से मुफ्त आवास को मंजूरी मिली। उसके बाद झोपड़पट्टी पुनर्वास और निर्मूलन विभाग ने काम संभाला। यह काम आयुक्त सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में और उपायुक्त बोदाडे की निगरानी में हुआ। अब यशवंतनगर की SRA योजना में आठ फ्लैट इन परिवारों के लिए तय कर दिए गए हैं।

फ्लैट की यह घोषणा पहले मिल चुकी मदद के ऊपर से है। महानगरपालिका ने पहले ही प्रस्ताव पास करके हर मृतक के कानूनी वारिस को 10 लाख रुपये देने का फैसला किया था। प्रशासन ने सारी औपचारिकताएं पूरी कीं और यह रकम परिवारों को बांटी जा चुकी है।

आयुक्त सूर्यवंशी ने कहा, "जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार जिस दुख से गुजर रहे हैं, महानगरपालिका प्रशासन उसे अच्छी तरह समझता है।" उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मुश्किल घड़ी में परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा, "महानगरपालिका आर्थिक मदद के साथ रहने के लिए सही ठिकाना देने की जरूरत के प्रति संवेदनशील है।" उनके मुताबिक पैसों की मदद के साथ पक्का घर देना और परिवारों को फिर से बसाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है।

घर के कमाने वाले सदस्य को खोने वाले इन परिवारों के लिए यह स्थायी छत होगी। इसे उनके पुनर्वास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।