नांदिवली में घर खाली करने के नोटिस पर विवाद, KDMC के सहायक आयुक्त पर कार्रवाई की मांग

कल्याण पूर्व के नांदिवली इलाके में पुनर्विकास के मुद्दे पर नया विवाद शुरू हो गया है। कल्याण ग्रामीण 27 गांव संरक्षण संघर्ष हक्क समिति ने गंभीर आरोप लगाया है कि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) के सहायक आयुक्त सुनील लोंढे बिल्डर के कहने पर लोगों को घर खाली करने के नोटिस भेज रहे हैं। इस मामले से इलाके के लोगों में नाराजगी है। समिति ने संबंधित अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

समिति के मुताबिक नांदिवली में पुनर्विकास की हलचल चल रही है और इसी बीच लोगों को घर खाली करने से जुड़े नोटिस दिए जा रहे हैं। समिति का आरोप है कि इन नोटिसों के पीछे बिल्डर का दबाव है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर महापालिका के अधिकारी बिल्डर के कहने पर लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, तो यह बहुत गंभीर बात है। समिति का रुख यह भी है कि लोगों के घरों के बारे में कोई भी फैसला लेते समय नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है।

समिति के पदाधिकारियों ने इस बारे में सुनील लोंढे से जवाब मांगने के लिए उनसे संपर्क किया। समिति का दावा है कि तब लोंढे ने बताया कि वे छुट्टी पर हैं। लेकिन समिति का कहना है कि KDMC की ओर से लोंढे को किसी तरह की छुट्टी मंजूर ही नहीं की गई है। इसलिए समिति ने उनकी छुट्टी पर भी सवाल उठाए हैं। मांग की जा रही है कि पूरे मामले पर प्रशासन तस्वीर साफ करे।

इस मामले से कल्याण ग्रामीण 27 गांव संरक्षण संघर्ष हक्क समिति के पदाधिकारी आक्रामक हो गए हैं। समिति ने मांग की है कि सहायक आयुक्त सुनील लोंढे पर तुरंत कार्रवाई की जाए और बिल्डर के कहने पर लोगों को नोटिस भेजे जाने के आरोप की गहराई से जांच हो। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दो दिनों में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो KDMC मुख्यालय पर तीखा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

इस सिलसिले में समिति के पदाधिकारी KDMC मुख्यालय गए और अधिकारियों से मिले। इस मौके पर रतन पाटील, अंकुश म्हात्रे, सुमित वझे, सत्यवान म्हात्रे, मधुकर माली, प्रल्हाद गायकर, शिवाजी माली और हेमंत पाटील मौजूद थे।

नांदिवली के पुनर्विकास को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अब और तेज हो सकता है। लोगों को दिए गए नोटिसों के पीछे क्या कारण हैं, क्या इनमें नियमों का पालन हुआ है और संबंधित अधिकारियों की भूमिका क्या है, इस पर KDMC प्रशासन की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण आना अहम होगा।