बुधवार, 18 नवंबर 2026

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खराडी-शिवाने रोड 15 साल से अटका, वडगांव शेरी में जमीन अधिग्रहण की तैयारी में पुणे नगर निगम

नदी किनारे सड़क पर कारें और स्कूटर, सामने हरियाली और दूर शहर की इमारतें तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

पुणे महानगरपालिका ने वडगांव शेरी में करीब 24,000 वर्ग मीटर खेती की जमीन के अनिवार्य अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 63.50 करोड़ रुपये का अनुमान है।

पुणे महानगरपालिका (PMC) ने वडगांव शेरी में करीब 24,000 वर्ग मीटर खेती की जमीन को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मकसद खराडी-शिवाने रोड के उस हिस्से को खोलना है, जो 15 साल से अटका पड़ा है।

यह जमीन मुला-मुठा नदी के किनारे करीब एक किलोमीटर के हिस्से के लिए चाहिए। महानगरपालिका का अनुमान है कि इसके लिए उसे 63.50 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। यह रकम 2026-27 के रेडी रेकनर दर 26,460 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निकाली गई है।

जिला कलेक्टर कार्यालय की भूमि अधिग्रहण शाखा को दो अलग-अलग प्रस्ताव भेजे गए हैं। एक प्रस्ताव सर्वे नंबर 5 का है। दूसरा सर्वे नंबर 55, 56 और 59 का है। दोनों प्रस्तावों को महानगरपालिका की स्थायी समिति और आम सभा ने मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र रीजनल प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 की धारा 126 के तहत ये प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास जाएंगे।

सड़क विभाग के मुख्य अभियंता राजेश बनकर ने कहा, "खराडी-शिवाने प्रोजेक्ट में वडगांव शेरी की कुछ जमीन अधिग्रहित नहीं हो पाई है, इसलिए उसका अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है।"

यह सड़क महानगरपालिका के 1987 के विकास प्लान से कागज पर है। उसमें शिवाने और खराडी को जोड़ने वाला 17.21 किलोमीटर लंबा नदी किनारे का रास्ता रखा गया था। आज यह सड़क सिर्फ टुकड़ों में बनी है। संगमवाड़ी और खराडी के बीच का 11.21 किलोमीटर का हिस्सा सबसे अहम है। इसमें से 9.70 किलोमीटर का काम हो चुका है और 9.40 किलोमीटर यातायात के लिए खुला है।

रुकावट वडगांव शेरी में है, जहां सर्वे नंबर 5, 55, 56 और 59 में 24 मीटर चौड़ा हिस्सा नहीं बन सका। जमीन महानगरपालिका के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वहां काम शुरू ही नहीं हुआ। इस टूटी कड़ी की वजह से पश्चिम और पूर्व पुणे के बीच ट्रैफिक जाम और बढ़ा है।

सालों की देरी के बाद प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस देरी से महानगरपालिका को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। 63.50 करोड़ रुपये का प्रावधान उसे अपने बजट में करना होगा।

शिवाने-खराडी रोड के वारजे से म्हात्रे पुल वाले हिस्से का काम भी रुका हुआ है। महानगरपालिका अब जावलकर उद्यान और महालक्ष्मी लॉन्स के बीच करीब 2.5 किलोमीटर के लिए जमीन लेने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस इलाके की ज्यादातर जमीन डेढ़ से दो महीने में अधिग्रहित हो जाएगी।

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