पीएमआरडीए अवैध निर्माण पकड़ने और जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए जीआईएस ऐप इस्तेमाल करेगा
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मोबाइल सर्वे ऐप और जीआईएस आधारित सिस्टम से जमीन-संपत्ति का रिकॉर्ड संभालेगा और अनधिकृत निर्माण, फायर सुरक्षा व पर्यावरण नियमों पर नजर रखेगा।
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) अब जमीन और संपत्ति का रिकॉर्ड संभालने के लिए मोबाइल सर्वे ऐप और एकीकृत जीआईएस आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इसी सिस्टम से अनधिकृत निर्माण पकड़े जाएंगे और बिल्डिंग परमिशन, फायर सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के पालन पर नजर रखी जाएगी। यह जानकारी 16 नवंबर 2026 को पुणे से दी गई।
इस सिस्टम के जरिए PMRDA के अधिकार क्षेत्र के सभी तालुकों के फील्ड अधिकारी मौके से ही जानकारी जमा कर सकेंगे और उसे अपडेट भी कर सकेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुरुआती ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
जमीन और संपत्ति विभाग इस ऐप से सरकारी जमीन, आरक्षित प्लॉट, अधिग्रहित संपत्तियों और लीज पर दिए गए परिसरों का सर्वे करेगा। हर प्लॉट को एक अलग प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। इसमें क्षेत्रफल, सर्वे नंबर, मालिकाना हक, कब्जा और अतिक्रमण जैसी जानकारी जुड़ी होगी। अधिकारी जियो-टैग वाली तस्वीरें और निरीक्षण रिपोर्ट भी अपलोड कर सकेंगे।
अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए ऐप में मंजूर बिल्डिंग परमिशन का डेटा सैटेलाइट और ड्रोन आधारित बदलाव पकड़ने वाली सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इससे नए निर्माण की पहचान होगी, उन्हें मंजूर नक्शों से मिलाया जा सकेगा और नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई पर नजर रखी जा सकेगी।
बिल्डिंग परमिशन विभाग इस सिस्टम से निर्माण की प्रगति, मंजूर नक्शे के पालन और जरूरी पर्यावरण मंजूरियों की जांच करेगा। निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतों को भी जियो-टैग किया जा सकेगा और उन पर नजर रखी जा सकेगी।
फायर विभाग ऐप का इस्तेमाल फायर NOC से जुड़े फील्ड निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की जांच, कमियां दर्ज करने और बाद के फॉलो-अप निरीक्षण के लिए करेगा। यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी: साइट सर्वे, जियो-टैग वाली तस्वीरें, कमियों का आकलन और आखिर में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।
सिस्टम में GPS/GNSS कोऑर्डिनेट, CORS रोवर से ली गई माप और मंजूर बिल्डिंग परमिशन का जीआईएस डेटा भी जोड़ा जाएगा। इससे जांच बेहतर होगी और प्रशासनिक फैसले लेने में मदद मिलेगी।
PMRDA में विकास अनुमति और नियोजन के निदेशक दीपक वराडे ने कहा, "नए सिस्टम से सभी विभागों के अधिकारी साइट निरीक्षण के दौरान अपने विभाग से जुड़ी जानकारी सही तरीके से दर्ज कर पाएंगे। इससे विभागों के बीच तालमेल भी बेहतर होगा।"
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