बाणेर में रीजेंसी आविष्कार का काम रुका, पुणे नगर निगम ने 9 मीटर सड़क न होने पर दिया नोटिस

पुणे महानगरपालिका (PMC) ने बाणेर के रीजेंसी आविष्कार हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोकने का आदेश दिया है। इमारतों का कंक्रीट ढांचा खड़ा हो चुका है, फिर भी काम बंद करना पड़ा। शिकायत में कहा गया था कि बगल के रोहन लहर-1 लेआउट में जिन अमेनिटी स्पेस के चारों ओर जमीन है, उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ने वाली जरूरी 9 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है।

नोटिस भवन विकास विभाग, झोन 3 के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर से जारी हुआ है। यह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 267(1) और महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग अधिनियम 1966 की धारा 54 के तहत है। नोटिस पर 30 सितंबर 2026 की तारीख है। यह डेवलपर और बाकी संबंधित पक्षों को दिया गया है और इसमें निर्माण तुरंत रोकने को कहा गया है।

विवाद बाणेर के सर्वे नंबर 54 और 55 के कुछ हिस्सों में आने वाली संपत्तियों का है। आरोप है कि इन संपत्तियों से मुख्य सड़क तक कोई अलग और पर्याप्त रास्ता नहीं है। शिकायतकर्ता मुकुंद तुकाराम तापकीर ने इन संपत्तियों तक पहुंच के लिए भवन विकास विभाग, झोन 3 से संपर्क किया था। इसी के बाद मामला नगर निगम के सामने आया।

शिकायत के मुताबिक रोहन लहर-1 सर्वे नंबर 54/1, 54/2 और 54/6 पर पहले से मंजूर लेआउट के तहत बना है। नोटिस में इस लेआउट की मंजूरी 4 अप्रैल 2009 की बताई गई है, जिसका संदर्भ क्रमांक PLUI/0083/09/1398 है। नोटिस में रोहन सरसन आविष्कार डेवलपर्स के पार्टनर बूब को डेवलपर बताया गया है। बताया गया है कि उस समय लेआउट आर्किटेक्ट समीर वालिंबे के जरिए मंजूर हुआ था। तापकीर का आरोप है कि इन घिरी हुई संपत्तियों के अमेनिटी स्पेस को रोहन लहर-1 लेआउट से होकर मुख्य सड़क तक जाने वाली जरूरी 9 मीटर चौड़ी सड़क नहीं है।

दूसरा प्रोजेक्ट रीजेंसी आविष्कार है, जो उसी इलाके में सर्वे नंबर 53/1 की कुछ संपत्तियों पर बन रहा है। नगर निगम के नोटिस के अनुसार इसका लेआउट 20 मई 2021 को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट संदर्भ CC/0316/21 के तहत मंजूर हुआ। इसके डेवलपर के तौर पर भी बूब का नाम है। शिकायत और निर्माण के निरीक्षण के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करने का फैसला किया। दोनों प्रोजेक्ट से एक ही डेवलपर के जुड़े होने से उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।

सिटी इंजीनियर की मंजूरी से जारी नोटिस में रोहन लहर-1 और रीजेंसी आविष्कार, दोनों जगह निर्माण तुरंत रोकने को कहा गया है। डेवलपरों से कहा गया है कि नोटिस मिलते ही चल रहा सारा काम बंद कर दें। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि डेवलपर की देखरेख में काम जारी रहा या आदेश नहीं माना गया, तो संबंधित प्रावधानों के तहत आगे कार्रवाई होगी।

नोटिस में यह भी बताया गया है कि आदेश की अनदेखी हुई तो क्या होगा। निर्माण चलता रहा तो नगर निगम अपने कानूनी अधिकारों के तहत पुलिस की मदद से काम कर रहे लोगों को साइट से हटाएगा। इस कार्रवाई पर आया खर्च संबंधित डेवलपरों से वसूला जाएगा।

नोटिस में महानगरपालिका आयुक्त को धारा 267 और MRTP अधिनियम 1966 की धारा 54 के तहत मिले अधिकारों का हवाला है। इसमें महानगरपालिका अधिनियम की धारा 433(c) का भी जिक्र है, जिसके अनुसार तय अधिकारी के नोटिस, आदेश या निर्देश को कानूनी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती। नोटिस के आखिरी हिस्से में लिखा है कि RCC का काम पूरा हो चुका है, यानी आदेश जारी होते समय इमारत का ढांचा तैयार था।

डेवलपर ने आदेश पर आपत्ति जताई है। रोहन सरसन आविष्कार डेवलपर्स के डेवलपर और पार्टनर संजय बालकृष्ण बूब ने कहा कि नगर निगम ने गलत आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, "नगर निगम ने गलत आदेश जारी किया है। हमने जरूरी दस्तावेज नगर निगम को दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे पास कानूनी रास्ता अपनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा।"

नगर निगम का कहना है कि वह सड़क की समस्या का हल तलाश रहा है। नगर निगम के अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए हम 9 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में हम कोई हल निकालेंगे।"