जेन ज़ी की बात सुनिए: पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की संवाद की सलाह पर गौर ज़रूरी

देश की राजनीतिक बहस एक बार फिर एक शब्द में फंस गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को "रिजीम चेंज की लड़ाई" कहा। AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी इस शब्द पर बात करते हुए बांग्लादेश के जेन ज़ी की अगुवाई वाले आंदोलन का ज़िक्र किया। कुछ ही घंटों में बहस मतदाता सूची, परीक्षा पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से हटकर इस सवाल पर आ गई कि क्या सड़क का इस्तेमाल चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हो रहा है।

सरकार का जवाब तीखा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली में युवाओं की अगुवाई वाले प्रदर्शनों के सहारे "अराजकता" फैला रहे हैं और बांग्लादेश जैसा सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग और बाहरी ताकतें बांग्लादेश और पेरिस जैसे हिंसक सड़क प्रदर्शन भड़काने की कोशिश कर रही हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने फ्रांस, अल्बानिया, नेपाल और बांग्लादेश के हालात का हवाला देते हुए कहा, "रिजीम चेंज न हुआ है, न होगा।"

विपक्ष इस नज़रिए को पूरी तरह खारिज करता है। शशि थरूर ने कहा, "भारत न बांग्लादेश है और न फ्रांस," और ज़ोर दिया कि मांग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की है, जो "एक संवैधानिक मुद्दा" है, सरकार गिराने की कोशिश नहीं। पवन खेड़ा ने इस तुलना को "खतरनाक ट्रोप" बताया, जिसका मकसद घरेलू बहस को सांप्रदायिक रंग देना और चुनावी निष्पक्षता और शिक्षा पर जायज़ शिकायतों को बदनाम करना है।

दोनों पक्षों की बात में वज़न है। सरकार की चिंता हल्की नहीं है। दक्षिण एशिया में कई जगह जन आंदोलन हिंसा और संस्थाओं के ढहने तक पहुंचे हैं, और कोई भी ज़िम्मेदार नेता ऐसे हालात से डरेगा। जिस लोकतंत्र में सरकारें बैलट और EVM से बदलती हैं, वहां "रिजीम चेंज" जैसी ढीली बयानबाज़ी भी ठीक नहीं। अगर यह शब्द लापरवाही से बोला गया, तो आलोचकों को जवाब देने का आसान मौका मिल गया।

लेकिन विपक्ष की आपत्ति में भी दम है। पेरिस या ढाका से सीधी तुलना शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक अशांति का फर्क मिटा देती है, और एक पूरी पीढ़ी की शिकायतों को बदनाम कर सकती है। मतदाता सूची की ईमानदारी और परीक्षाओं की साख पर विरोध असल में यह मांग है कि संस्थाएं वैसे काम करें जैसा वादा है। यह उन्हें खत्म करने की मांग नहीं है। बात सुने बिना इसे विदेशी साज़िश कह देना उसी अविश्वास को और गहरा कर सकता है, जिसकी शिकायत प्रदर्शनकारी कर रहे हैं।

इसी संदर्भ में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बात ध्यान देने लायक है। जिसने पूरी ज़िंदगी वर्दी में बिताई, जो अनुशासन और व्यवस्था पर टिकी संस्था है, उसने सब्र की वकालत की। उन्होंने कहा, "नई पीढ़ी के सोचने का तरीका अलग है। लेकिन सोचने का तरीका अलग होने का मतलब यह नहीं कि वे गलत हैं।" उनके मुताबिक उनकी समस्याओं और मुश्किलों को समझना ही "उनकी उलझन और मसलों" को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है।

यह सलाह किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। बहस में शामिल हर किसी पर लागू होती है। सरकार को शिकायतों के असली मुद्दों का जवाब देना चाहिए: मतदाता सूची से हटाए गए नामों का पारदर्शी आंकड़ा, गलती से कटे नाम वापस जुड़वाने के आसान तरीके, और परीक्षा में गड़बड़ी पर तेज़ और सख्त कार्रवाई। प्रदर्शन की अगुवाई करने वालों को अपनी भाषा में सटीक रहना चाहिए, आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना चाहिए और ऐसे नारों से बचना चाहिए जिन्हें आसानी से खारिज किया जा सके। दोनों तरफ की पार्टियों को खुद से पूछना चाहिए कि वे हल ढूंढ रही हैं या सिर्फ अंक बटोर रही हैं।

देश के युवा न कोई ऐसा खतरा हैं जिसे संभालना पड़े, न ऐसा वोट बैंक जिसे पकड़ना हो। वे देश के इतिहास में वोटरों और नौकरी ढूंढने वालों की सबसे बड़ी पीढ़ी हैं, और कई सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या व्यवस्था हमारे साथ इंसाफ करेगी। "अराजकतावादी" या "सत्ता बदलने वाले" जैसे लेबल से जवाब देने का नतीजा बस इतना है कि सवाल अनसुना रह जाता है।

परिपक्व लोकतंत्र ऐसी पीढ़ी से नहीं डरता जो ध्यान से देख रही है। वह बैठता है, सुनता है और जो टूटा है उसे ठीक करता है। जनरल नरवणे की सलाह वहीं से शुरुआत करने का सही रास्ता है।