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दशहरे पर महारेरा ने 435 प्रोजेक्ट को दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पुणे में सबसे ज्यादा 140

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दशहरे के दिन 435 हाउसिंग प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए। इनमें पुणे के 140 प्रोजेक्ट हैं।

दशहरे पर महारेरा ने 435 प्रोजेक्ट को दिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पुणे में सबसे ज्यादा 140 तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

पुणे, 23 अक्टूबर 2026: महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने दशहरे के दिन 435 हाउसिंग प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए। इन प्रोजेक्ट में कुल 32,981 फ्लैट हैं और इनमें अनुमानित निवेश 23,719 करोड़ रुपये का है।

नए प्रोजेक्ट के अलावा महारेरा ने 210 प्रोजेक्ट को समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी। साथ ही 609 मौजूदा प्रोजेक्ट में सुधार के लिए आए अनुरोध भी मंजूर किए गए। ये मंजूरियां दिवाली से पहले आई हैं, जो महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर में नए लॉन्च का अहम वक्त माना जाता है।

महारेरा के जारी किए आंकड़ों में अलग-अलग इलाकों में सबसे ज्यादा 140 नए रजिस्ट्रेशन पुणे में हुए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में अलग-अलग हिस्सों को मिलाकर 201 प्रोजेक्ट रहे।

महारेरा का कहना है कि त्योहार के दौरान भी वह अर्जियों पर काम करती रही, ताकि डेवलपर पात्र हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें। शर्त यह है कि प्रोजेक्ट रेगुलेटर की कानूनी, तकनीकी और वित्तीय जरूरतें पूरी करें।

पुणे रीजन के 140 प्रोजेक्ट में से 13 सातारा में, आठ कोल्हापुर में और तीन-तीन सांगली और सोलापुर में हैं। यह महारेरा के जारी आंकड़ों के मुताबिक है।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 201 प्रोजेक्ट में मुंबई शहर और उपनगरों के 63, ठाणे के 70, रायगड के 36 और पालघर के 25 प्रोजेक्ट हैं। रत्नागिरी में पांच और सिंधुदुर्ग में दो प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला।

विदर्भ में 32 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। इनमें नागपुर के 27, अमरावती के चार और अकोला का एक प्रोजेक्ट है। खानदेश में 24 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 23 नाशिक के और एक अहिल्या नगर का है। मराठवाड़ा में आठ प्रोजेक्ट रहे, जिनमें सात संभाजी नगर के और एक नांदेड़ का है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली के दो और दमन का एक प्रोजेक्ट भी रजिस्टर हुआ।

नियमों के मुताबिक किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में बदलाव, फेरबदल या कुछ जोड़ना हो तो डेवलपर को पहले महारेरा की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर डेवलपर तय तारीख तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता, तो उसे रेगुलेटर से समय सीमा बढ़वानी होती है। जरूरी एक्सटेंशन न मिले तो प्रोजेक्ट लैप्स घोषित हो सकता है और उसके आगे के काम पर असर पड़ सकता है। ये प्रक्रियाएं नियमों का पालन बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और घर खरीदारों के हित बचाने के लिए हैं।

महारेरा के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अथॉरिटी ने 6,486 हाउसिंग प्रोजेक्ट की अर्जियां मंजूर कीं। इस दौरान 2,056 प्रोजेक्ट को नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, 2,053 को एक्सटेंशन दिया गया और 2,377 के सुधार मंजूर हुए।

अक्टूबर में हुई मंजूरियां जोड़ें तो मंजूर अर्जियों की कुल संख्या 7,740 हो गई है। इनमें 2,491 नए रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, 2,053 एक्सटेंशन वाले प्रोजेक्ट और 2,377 सुधार वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। महारेरा ने कहा कि जिन डेवलपरों के प्रोजेक्ट तय कानूनी, तकनीकी और वित्तीय कसौटी पर खरे उतरते हैं, उनकी अर्जियों पर काम जारी रहेगा, खासकर दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले।

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