चेक बाउंस मामले में पुणे के बिल्डर अनूप झामतानी के खिलाफ कोर्ट ने प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया
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पौड की अदालत ने 50 लाख रुपये के चेक के अनादर की शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला पाकर रियल एस्टेट डेवलपर अनूप परमानंद झामतानी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है।
पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर अनूप परमानंद झामतानी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू हो गई है। पुणे के एक कारोबारी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुश्तैनी जमीन के पुराने विवाद में समझौता कराने के बदले 50 लाख रुपये देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। पौड की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की अदालत ने चेक अनादर की इस शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला पाया और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत झामतानी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया।
मामला 50 लाख रुपये के एक चेक का है। शिकायतकर्ता मोहन पांडुरंग कलाटे का आरोप है कि यह चेक झामतानी ने उनकी मध्यस्थता, सुविधा और समन्वय की सेवाओं के भुगतान के तौर पर दिया था। चेक पर 30 जून 2026 की तारीख थी। 10 जुलाई 2026 को वह बिना भुगतान के लौट आया और बैंक ने वजह लिखी "Payment Stopped by Drawer"।
हाल ही के आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोल पी. मराठे ने शिकायत, सत्यापन और मूल दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध में प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया।
कलाटे के हलफनामे के मुताबिक विवाद 2013 में रावेत और किवले की पुश्तैनी जमीनों को लेकर शुरू हुआ था। इसमें भोंडवे परिवार के सदस्य और कृष्णाबाई उर्फ लक्ष्मी बाजीराव कलापुरे शामिल थीं, जिन्होंने इन संपत्तियों में एक-चौथाई अविभाजित हिस्से का दावा किया था। इसके बाद पुणे के सिविल जज, सीनियर डिवीजन के सामने बंटवारे और निषेधाज्ञा का दावा दायर किया गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि ऐस ग्लोबल रियल्टी और झामतानी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े झामतानी ने उनसे संपर्क कर पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराने को कहा। कलाटे के अनुसार जून से दिसंबर 2025 के बीच कई बैठकें हुईं। उनका दावा है कि इनमें झामतानी ने विवाद सुलझाने पर खर्च की भरपाई के अलावा 50 लाख रुपये देने का वादा किया।
कलाटे का कहना है कि उनके दखल से आखिरकार 12 जनवरी 2026 को कन्फर्मेशन डीड हो सकी। लेकिन उनका आरोप है कि मसौदे में खर्च की भरपाई वाला प्रावधान तो था, मगर उन्हें 50 लाख रुपये देने की खास प्रतिबद्धता साफ तौर पर गायब थी।
कलाटे का आरोप है कि उन्होंने आपत्ति की तो झामतानी ने भरोसा दिलाया कि यह रकम अलग से दी जाएगी। उन्होंने कथित तौर पर यह भी समझाया कि यह प्रावधान जोड़ने से कंपनी के खाते संभालने में दिक्कतें होंगी। कलाटे के मुताबिक इसी भरोसे पर उन्होंने कन्फर्मेशन डीड पूरी करा दी।
शिकायतकर्ता का आगे आरोप है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद झामतानी ने वादा की गई रकम नहीं दी। मार्च 2026 में उन्होंने कथित तौर पर 50 लाख रुपये का पोस्ट-डेटेड चेक दिया और कलाटे को भरोसा दिलाया कि पेश करने पर यह चेक पास हो जाएगा।
लेकिन बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश मिलने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कलाटे ने 28 जुलाई 2026 को वैधानिक डिमांड नोटिस भेजा, जो 30 जुलाई को पहुंचा। उनका आरोप है कि झामतानी ने न नोटिस का जवाब दिया और न तय वैधानिक अवधि में रकम चुकाई।
इस कथित चूक के बाद कलाटे ने आपराधिक शिकायत दायर की। उनका कहना है कि चेक एक बकाया और कानूनन वसूली योग्य देनदारी का था। अदालत के आदेश से झामतानी के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत हो गई है।
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