सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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पुणे नगर निगम कॉस्मॉस बैंक से 450 करोड़ का कर्ज लेगी, राज्य के 1,100 करोड़ बाकी

पुरानी पत्थर की इमारत के बाहर लोग चलते हैं, सड़क पर स्कूटर और ऑटो हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

पुणे महानगरपालिका दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की जमीन के लिए कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक से 450 करोड़ रुपये उधार लेने की तैयारी में है। राज्य सरकार से स्टांप ड्यूटी के 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा अब भी नहीं मिले हैं।

पुणे महानगरपालिका (PMC) दो बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने के वास्ते कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक से 450 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से स्टांप ड्यूटी सरचार्ज के 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा अब तक नहीं मिले हैं।

नगर निगम की स्थायी समिति ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक में रखी जाएंगी और उन्हीं के बदले कर्ज लिया जाएगा। यह रकम हाई कैपेसिटी मास ट्रांजिट रूट (HCMTR) और इनर रिंग रोड के लिए जमीन लेने में लगेगी। ये दोनों परियोजनाएं पुणे में यातायात की आवाजाही बेहतर करेंगी।

कर्ज की यह तैयारी ऐसे वक्त हो रही है, जब नगर निगम को वह भारी रकम नहीं मिली है जो अब तक उसके खाते में आ जानी चाहिए थी। नगर निगम की सीमा में होने वाली संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर जमा स्टांप ड्यूटी का 1 प्रतिशत उसे मिलना होता है। पुणे का रियल एस्टेट बाजार सक्रिय है और राज्य को स्टांप ड्यूटी से अच्छी कमाई कराता है। लेकिन नगर निगम का हिस्सा कई साल से जमा होता रहा और नियमित रूप से नहीं दिया गया।

हाल ही में एक सरकारी आदेश में महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं के बीच 421 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। इसमें से पुणे के लिए 109.54 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। फिर भी नगर निगम के अनुमानित 1,200 करोड़ रुपये के हक का बड़ा हिस्सा बाकी है। बची हुई बकाया रकम अब भी करीब 1,100 करोड़ रुपये है।

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी एक अलग परेशानी है। नए शामिल हुए गांवों की संपत्तियों से वसूली दो साल पहले राज्य सरकार के स्टे के बाद से रुकी हुई है। यह बकाया रकम अब 2,000 करोड़ रुपये के पार जा चुकी है। नगर निगम को कैंटोनमेंट बोर्डों और सरकारी प्रतिष्ठानों से भी प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के शुल्क का भुगतान आना बाकी है।

इन सब बकाया रकमों की वजह से नगर निगम के लिए बड़े बुनियादी ढांचे के कामों में अपनी आमदनी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। बैंक कर्ज का प्रस्ताव जमीन खरीदने के लिए पैसा जुटाने का रास्ता देता है। लेकिन सरकारी बकाया न मिलने के बीच परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने की लागत पर सवाल भी उठते हैं।

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