मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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पुणे महानगरपालिका 13 साल बाद पांच बड़े नाट्यगृहों का किराया दोगुना करने की तैयारी में

दिन की रोशनी में नगरपालिका भवन के बाहर लोग काउंटर पर काम कर रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कल्चर PT24 टीम

संस्कृति विभाग ने नाट्यगृहों के किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया है, जो सोमवार को नगर आयुक्त के सामने रखा जाएगा। पहले चरण में सबसे ज्यादा बुक होने वाले पांच नाट्यगृह शामिल हैं।

पुणे महानगरपालिका अपने नाट्यगृहों का किराया दोगुना करने की तैयारी में है। इन नाट्यगृहों का किराया पिछले 13 साल से नहीं बदला गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।

विभाग यह प्रस्ताव सोमवार को नगर आयुक्त नवल किशोर राम के सामने रखेगा। उसके बाद आयुक्त के जरिए यह प्रस्ताव सक्षम इकाई के पास भेजा जाएगा।

पहले चरण में सबसे ज्यादा बुक होने वाले पांच नाट्यगृहों के लिए यह बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इनमें जंगली महाराज रोड का बालगंधर्व रंगमंदिर, कोथरुड का यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, पुणे-सातारा रोड का लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृह, स्वारगेट का गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच और हडपसर का विट्ठलराव तुपे नाट्यगृह शामिल हैं।

फिलहाल इन नाट्यगृहों का किराया सोमवार से शुक्रवार तक के दिनों में 2,500 रुपये से 3,500 रुपये है। शनिवार और रविवार को यह 5,000 रुपये है। प्रस्ताव के मुताबिक नाटकों के कार्यक्रम के लिए करीब 11,000 रुपये किराया लिया जाएगा। दूसरे तरह के कार्यक्रमों का नया किराया अभी तय नहीं हुआ है।

प्रशासन का कहना है कि नाट्यगृह चलाने में उस पर आर्थिक दबाव है। इन सालों में रखरखाव, मरम्मत, बिजली, साफ-सफाई और प्रबंधन का खर्च काफी बढ़ गया है। महानगरपालिका के अधिकारी यह भी बताते हैं कि उसके नाट्यगृहों का किराया अब भी निजी हॉल के किराए से कम है।

महानगरपालिका के संस्कृति विभाग के उपायुक्त डॉ. संतोष टेंगले ने कहा कि बढ़ती लागत को देखते हुए दरों में बदलाव जरूरी है। उनके मुताबिक नाट्यगृहों की कमाई बढ़ानी होगी, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें, और इसके लिए किराया बढ़ाना पड़ेगा।

प्रस्ताव में सभी कार्यक्रमों के लिए एक ही दर रखने के बजाय कार्यक्रम के प्रकार के हिसाब से किराया तय करने की बात है। नाटकों के लिए नाट्य संस्थाओं को प्राथमिकता मिलेगी, और उनसे अलग दर पर किराया लिया जाएगा। मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों, निजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए भी अलग-अलग दरें रखने की योजना है।

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