भोर में फर्जी दस्तखत और नकली पहचान पत्र से पुश्तैनी ज़मीन हड़पने का आरोप, 8 पर मामला दर्ज
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पुणे जिले के भोर तालुका में सांगवी और सालुंगण की करोड़ों रुपये की पुश्तैनी खेती हड़पने के आरोप में भोर पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच एसडीपीओ के पास है।
पुणे जिले के भोर तालुका में सांगवी (वेलवंड खोरा) और सालुंगण की करोड़ों रुपये की पुश्तैनी खेती फर्जी दस्तखत, नकली पहचान पत्र और फर्जी लोगों के सहारे हड़पने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में भोर पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत संदीप तुकाराम जगताप ने दी है। उनकी शिकायत पर नाईक एनवायरनमेंट इंस्टिट्यूट लिमिटेड के चेयरमैन कमांडर दीपक दिगंबर नाईक, शशिकांत रामभाऊ कंक, बाजीराव शिलीमकर और अमोल पांडुरंग पाटील समेत कुल 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बाकी चार के नाम राजेंद्र रामभाऊ कंक, सिद्धार्थ किसन जगताप, बबन धोंडीबा जगताप और बबन लक्ष्मण जगताप हैं।
शिकायत करने वाले का आरोप है कि आरोपियों ने किसानों को डराया कि नाम पर ज़्यादा ज़मीन होने से उस पर वन विभाग की मुहर लग जाएगी। फिर खाता अलग करवाने के बहाने उन्हें भोर तहसील कार्यालय ले जाकर उनके दस्तखत और अंगूठे के निशान ले लिए गए। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि रजिस्ट्री के वक्त ज़िंदा लोगों की जगह दूसरे फर्जी लोगों को खड़ा किया गया और मृत रिश्तेदारों के नाम से फर्जी दस्तखत किए गए।
यह मामला सांगवी के खसरा क्रमांक 73, 74, 40/1, 45, 53/1, 48 और 46 की ज़मीनों से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक सालुंगण के खसरा क्रमांक 2, 1/10, 1/4, 1/7, 3 और 19 की पुश्तैनी खेती भी मालिकों की जानकारी के बिना बेच दी गई। शिकायत में कहा गया है कि असली मालिकों को कोई रकम नहीं दी गई और उनकी सहमति के बिना शशिकांत कंक ने मुख्तारनामा धारक के तौर पर सौदा किया।
सांगवी की कुछ ज़मीनें नामांतरण क्रमांक 357 के तहत अमोल पांडुरंग पाटील के नाम पर दर्ज की गईं। उनमें से कुछ ज़मीन आगे दूसरों को बेच दी गई।
पुलिस ने धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज़ बनाने, जान से मारने की धमकी देने और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप है कि यह धोखाधड़ी महार वतन की ज़मीनों की खरीद-बिक्री में हुई। इसी वजह से एट्रोसिटी कानून की धाराएं लगाई गईं और जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर को सौंप दी गई है।
पुलिस फिलहाल बिक्री के दस्तावेज़ों की सच्चाई, रजिस्ट्रार दफ्तर में हुए दस्तखत और अंगूठों की जांच, नामांतरण में दर्ज संबंधित प्रविष्टियां और ज़मीन के असली मालिकाना हक़ के सबूत खंगाल रही है। सौदे में पैसों का लेन-देन असल में कैसे हुआ, इसकी भी गहराई से जांच चल रही है।
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