मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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पीएमआरडीए एक मोबाइल ऐप से रखेगा अवैध निर्माण, अतिक्रमण और फायर सेफ्टी पर नजर

शहर PT24 टीम

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) जीआईएस आधारित सर्वे मोबाइल ऐप ला रहा है। चार विभाग इसी से मौके पर जांच दर्ज करेंगे। सिस्टम कब पूरी तरह चालू होगा, यह नहीं बताया गया।

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) अपने इलाके में अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और फायर सेफ्टी के नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए जीआईएस आधारित डिजिटल सिस्टम ला रहा है। चार विभाग एक ही सर्वे मोबाइल ऐप से काम करेंगे। अधिकारी इसमें मौके से ही जांच और गड़बड़ियां दर्ज कर सकेंगे।

यह ऐप भूमि और संपत्ति विभाग, अनधिकृत निर्माण विभाग, बिल्डिंग परमिशन विभाग और फायर विभाग इस्तेमाल करेंगे। साइट पर जाने पर अधिकारी जीपीएस कोऑर्डिनेट, फोटो, संपत्ति की जानकारी, जांच रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।

PMRDA ने संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को शुरुआती ट्रेनिंग दे दी है। सिस्टम कब तक पूरी तरह चालू होगा, यह प्राधिकरण ने नहीं बताया है।

PMRDA में विकास अनुमति और नियोजन के निदेशक दीपक वराडे ने कहा कि इस ऐप से मौके पर डेटा जमा करना बेहतर होगा और चारों विभागों के बीच तालमेल भी बढ़ेगा। उनके मुताबिक अधिकारी जांच के दौरान अपने विभाग की जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे जीआईएस आधारित जांच और मामलों का निपटारा आसान होगा।

सिस्टम में मौजूदा बिल्डिंग परमिशन रिकॉर्ड को जीआईएस नक्शों और सैटेलाइट या ड्रोन से बदलाव पकड़ने की तकनीक से जोड़ा जाएगा। अधिकारी अलग-अलग समय की तस्वीरें मिलाकर नई इमारतें, एक्सटेंशन, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और पहले खाली पड़े प्लॉट पर हुआ निर्माण पकड़ेंगे।

इन नतीजों को PMRDA की मंजूर बिल्डिंग परमिशन से मिलाकर अवैध एक्सटेंशन, अतिरिक्त मंजिलें और संपत्ति का गलत इस्तेमाल पकड़ा जा सकेगा। ऐप में जांच, नोटिस, जवाब, दोबारा जांच और की गई कार्रवाई का केस के हिसाब से रिकॉर्ड भी रहेगा, जिससे शिकायतों पर फॉलोअप में मदद मिलेगी।

यह कदम ऐसे समय आया है जब PMRDA अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रहा है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच प्राधिकरण ने 919 अवैध निर्माण और 153 अनधिकृत होर्डिंग हटाए। PMRDA पहले से नियोजन और अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए जीआईएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल करता है। नया ऐप इन डिजिटल रिकॉर्ड को जमीन पर होने वाली जांच से जोड़ने के लिए है।

भूमि और संपत्ति विभाग ऐप से सरकारी जमीन, आरक्षित प्लॉट, PMRDA की अपनी संपत्तियां, अधिग्रहित जमीन और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित प्लॉट का नक्शा बनाएगा। अधिकारी हर संपत्ति का इस्तेमाल, कब्जा किसके पास है, और पहुंच रास्ते, बाड़ और अतिक्रमण की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। फोटो, कोऑर्डिनेट और जांच के नोट हर प्लॉट से जुड़े रहेंगे।

हर प्लॉट को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी, ताकि क्षेत्रफल, गांव, तालुका, सर्वे नंबर, मालिकाना हक, कब्जे की स्थिति और संबंधित दस्तावेज एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में रहें। ऐप को जमीन नापने वाले सर्वेयरों के CORS आधारित GNSS रोवर उपकरण से भी जोड़ा जाएगा, ताकि असली माप का डिजिटल नक्शों और रिकॉर्ड से मिलान हो सके।

फायर विभाग ऐप से इमारतों की जांच दर्ज करेगा और नियमों के पालन पर नजर रखेगा। अधिकारी इमारत की लोकेशन, इस्तेमाल, मंजिलों की संख्या और फायर एनओसी आवेदन की स्थिति लिख सकेंगे। जांच में फायर हाइड्रेंट, पंप, पानी की टंकी, अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी निकास, सीढ़ियां, रिफ्यूज एरिया और फायर लिफ्ट के साथ दमकल गाड़ियों के पहुंचने का रास्ता और घूमने की जगह भी देखी जाएगी।

कोई कमी मिलने पर अधिकारी जियो-टैग फोटो अपलोड कर सकेंगे, इमारत मालिक को दिए निर्देश दर्ज कर सकेंगे और उसे ठीक करने की समय-सीमा तय कर सकेंगे। दोबारा जांच भी ऐप में दर्ज होगी। प्रक्रिया चार चरणों की है: जीआईएस पोर्टल या परमिशन डेटाबेस से इमारत चुनना, साइट पर जांच करना, कमियां और उनका सुधार दर्ज करना, और रिपोर्ट बनाने से पहले नतीजों की पुष्टि करना। अधिकारियों ने बताया कि ये रिपोर्ट फायर मंजूरी की प्रक्रिया में भी काम आएंगी।

बिल्डिंग परमिशन विभाग इस सिस्टम से जांचेगा कि निर्माण मंजूर नक्शे से मेल खाता है या नहीं। इसमें प्लॉट की सीमा, इमारत की जगह, सेटबैक, खुली जगह और काम की प्रगति शामिल है। विभाग के पास पूर्णता की स्थिति, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और संशोधित परमिशन से हुए बदलावों का रिकॉर्ड भी रहेगा। निर्माण से जुड़ी शिकायतों की लोकेशन दर्ज कर उन्हें जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई से जोड़ा जा सकेगा।

बड़े प्रोजेक्ट, टाउनशिप और औद्योगिक या व्यावसायिक निर्माण के लिए अलग कंप्लायंस मॉड्यूल होगा। इसमें पर्यावरण मंजूरी, उसकी वैधता और शर्तों के पालन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें पौधारोपण, हरित क्षेत्र, बारिश के पानी की निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और फायर एनओसी शामिल हैं।

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