ठाणे में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर 33 मामले दर्ज, रॉकेट पर 8 जनवरी तक रोक

ठाणे पुलिस ने दिवाली के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ 33 मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर की गई।

पुलिस उपायुक्त (जोन 3) अतुल झेंडे ने कहा कि कई लोग सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़कर सुरक्षा और पर्यावरण के नियम तोड़ते पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती शुरू की। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों पर अमल पूरे कल्याण डिवीजन में जारी रहेगा। लोगों को चेतावनी दी गई है कि पाबंदियां तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।

यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब ठाणे जिला प्रशासन ने रविवार को हवा में उड़ने वाले पटाखों से जुड़ी आग की कई घटनाओं के बाद स्काई रॉकेट और ऐसे ही पटाखों पर रोक लगा दी थी।

ठाणे के जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने आग की घटनाओं और जान-माल के खतरे को देखते हुए पूरे ठाणे जिले में दो महीने के लिए रॉकेट और ऐसे उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। खासकर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में यह खतरा ज़्यादा बताया गया है। आदेश 8 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। रोक सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर लागू है, यानी इमारतों, छतों, बालकनियों, आंगनों और रिहायशी परिसरों में भी।

9 नवंबर के आदेश के मुताबिक यह फैसला उन घटनाओं के बाद लिया गया जिनमें रॉकेट और हवाई पटाखे रिहायशी इमारतों की छतों, टेरेस और दूसरे ढांचों पर गिरे। इससे आग का खतरा पैदा हुआ और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

प्रशासन ने कहा कि रॉकेट जैसे पटाखे कई बार बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम के इमारतों और खुली जगहों से छोड़े जाते हैं। घनी बस्तियों में जलता हुआ पटाखा छत पर गिर जाए या ज्वलनशील सामान के संपर्क में आ जाए, तो वहां रहने वालों की जान खतरे में पड़ सकती है। आदेश में रेती बंदर, दादर और लोकमान्य नगर समेत ठाणे जिले के दूसरे घनी आबादी वाले हिस्सों में हुई घटनाओं का खास तौर पर ज़िक्र है।

प्रशासन का कहना है कि गिरते रॉकेट और हवाई पटाखे रिहायशी ढांचों में आग लगा सकते हैं, जिससे वहां रहने वाले खतरे में आते हैं और संपत्ति को नुकसान होता है। यह फैसला ठाणे महानगरपालिका के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 9 नवंबर के पत्र और जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की 8 नवंबर को दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश खास तौर पर रॉकेट और ऐसे उड़ने वाले पटाखों के लिए है। बाकी तरह के पटाखे पहले की तरह मौजूदा कानूनों, सक्षम अधिकारियों के निर्देशों और लागू अदालती आदेशों के दायरे में रहेंगे।

पुलिस अधिकारियों, महानगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों और फायर ब्रिगेड विभागों को पाबंदियां सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 29(2), 30(b) और 34(m) के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ है।