ठाणे में 80 साइटों की जांच, 69 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस, सात पर 3.5 लाख का जुर्माना

ठाणे महानगरपालिका ने निर्माण कार्यों से फैल रहे वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। शहर की 80 निर्माण साइटों की जांच के बाद महानगरपालिका ने 69 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) थमाया है।

इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण के नियम तोड़ने पर सात बिल्डरों पर जुर्माना भी लगाया गया है। हर बिल्डर पर 50,000 रुपये के हिसाब से यह कुल 3.5 लाख रुपये होता है।

यह जांच अभियान ठाणे महानगरपालिका के वायु प्रदूषण (air pollution) नियंत्रण विभाग ने 26 से 30 अक्टूबर के बीच चलाया। इसमें नौ प्रभाग समिति क्षेत्र शामिल थे। ठाणे में चल रहे अलग-अलग निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से धूल और हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए यह कार्रवाई हुई है।

महानगरपालिका की जानकारी के मुताबिक जांची गई 80 साइटों में से 69 पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन बिल्डरों को जरूरी प्रदूषण नियंत्रण इंतजाम लागू करने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है।

अभी ठाणे शहर में करीब 419 निर्माण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन जगहों से निकलने वाली धूल, मिट्टी और मलबा हवा की क्वालिटी बिगाड़ रहा है, जिससे वहां रहने वालों की सेहत को भी खतरा है।

मुंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निर्माण स्थलों का प्रदूषण काबू में रखने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। धूल कम करने और पर्यावरण के मानकों का पालन पक्का करने के लिए बिल्डरों को 29 तय गाइडलाइंस माननी जरूरी हैं। लेकिन महानगरपालिका की जांच में दिखा कि कई साइटों पर ये जरूरी इंतजाम किए ही नहीं जा रहे थे।

इन गाइडलाइंस में 50 मीटर से ऊंची इमारतों के चारों ओर कम से कम 25 फुट ऊंची सुरक्षा शीट (protective sheets) लगाना शामिल है। इमारतों को चारों तरफ से हरी जाली (green nets) से ढकना और धूल न उड़े इसके लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना भी इनमें है।

साथ ही निर्माण स्थलों पर हवा का प्रदूषण मापने वाला सिस्टम (monitoring systems) लगाना जरूरी है। नियमों का गंभीर उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्राधिकरण काम रोकने का नोटिस (stop-work notice) दे सकता है या निर्माण स्थल को सील भी कर सकता है।

गाइडलाइंस के मुताबिक खुले में कचरा जलाने पर रोक है। श्मशान और बेकरी में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन इस्तेमाल करना भी अनिवार्य किया गया है।