रक्षा प्रतिष्ठानों के पास बिना NOC चल रहे निर्माण रोकें, राज्य ने BMC से कहा

महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग (UDD) ने 4 नवंबर 2026 को एक जरूरी निर्देश जारी कर BMC से कहा है कि रक्षा प्रतिष्ठानों के पास जिन जगहों पर स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (LMA) की जरूरी NOC के बिना नगर निगम की मंजूरी दी गई थी, वहां निर्माण तुरंत रोका जाए। निर्देश में दोहराया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विकास की मंजूरियों से ऊपर है।

सामरिक सैन्य ठिकानों की हिफाजत की जरूरत पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट और सहकारी हाउसिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि चेतावनी दे रहे हैं कि इस निर्देश से मानवीय और आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। पुरानी इमारतों में रहने वाले हजारों परिवार, अटके हुए पुनर्विकास प्रोजेक्ट और बेघर हुए घर खरीदार सरकारों की टकराती नीतियों के बीच फंस सकते हैं।

यह कार्रवाई राज्य के UDD और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (MoD) के बीच हुए पत्राचार के बाद आई है। राज्य ने 10 अगस्त और 27 अक्टूबर 2026 के पत्रों में टकराती नीतियों पर स्पष्टीकरण मांगा था। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने पहले राय दी थी कि MoD का 18 मई 2011 का परिपत्र 23 दिसंबर 2022 के परिपत्र से बदल गया था, जिसे बाद में 23 फरवरी 2023 को स्थगित रखा गया। इससे नियमों को लेकर अनिश्चितता बन गई। DCPR-2034 के तहत काम करने वाले नियोजन प्राधिकरणों को चिंता थी कि रक्षा NOC पर जोर देने से विकास के अधिकार से इनकार को लेकर मुकदमे हो सकते हैं। फिर 4 नवंबर 2026 को MoD ने साफ किया कि 18 मई 2011 के दिशानिर्देश लागू हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

4 नवंबर के निर्देश में तीन बातें हैं। पहली, जिन जगहों पर LMA की NOC के बिना मंजूरी दी गई, वहां काम तुरंत रुकेगा। दूसरी, BMC समेत सभी नियोजन प्राधिकरण लंबित और आने वाले आवेदनों के लिए 18 मई 2011 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। तीसरी, सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पहले की नगर निगम मंजूरियों से ऊपर रहेगी।

उद्योग प्रतिनिधियों और हाउसिंग संस्थाओं ने राज्य सरकार, MoD और नगर निकायों से अपील की है कि लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए संयुक्त अंतर-विभागीय व्यवस्था बने, मुआवजे वाली TDR नीति लाई जाए और समयबद्ध सिंगल-विंडो मंजूरी दी जाए। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और निवासियों की जान और रोजी से समझौता किए बिना विकास आगे बढ़ सकेगा।

मामले से वाकिफ BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राज्य का UDD इस मामले पर MoD से बात करेगा और हम आगे के निर्देशों का इंतजार करेंगे। UDD का 4 नवंबर का हालिया पत्र, जो BMC को भेजा गया है, भी कोई स्थायी निर्देश नहीं देता। वह सिर्फ पहले दी गई मंजूरियों के तहत चल रहे निर्माण कार्य की बात करता है।" UDD के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता से संपर्क की कोशिशें सफल नहीं रहीं।

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग एंड अपार्टमेंट फेडरेशन लिमिटेड के विशेषज्ञ निदेशक एडवोकेट श्रीप्रसाद एम. परब ने कहा, "किसी हाउसिंग सोसायटी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह नगर निगम की मंजूरी के भरोसे अपनी इमारत गिरा दे और फिर कोई दूसरा प्राधिकरण कहे कि निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता। सुरक्षित घर की राह देख रहे हजारों परिवार अब आर्थिक बर्बादी का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन उसे पारदर्शी सिंगल-विंडो मंजूरी व्यवस्था के जरिए सुरक्षित आवास के साथ चलना होगा, जो अति संवेदनशील इलाकों और सामान्य नागरिक इलाकों में फर्क करे। मंजूर प्रोजेक्ट बचाए जाने चाहिए। प्रशासनिक अस्पष्टता नागरिकों के आश्रय के मौलिक अधिकार में रुकावट नहीं बननी चाहिए।"

MahaSEWA के संस्थापक-अध्यक्ष रमेश प्रभु ने कहा, "रक्षा प्रतिष्ठानों के पास कई पुनर्विकास प्रोजेक्ट NOC की शर्त की वजह से अटके हैं, जो 100 से 500 मीटर तक की दूरी पर लागू होती है। राज्य के नियोजन विभाग और रक्षा मंत्रालय के बीच कोई स्पष्टता नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पुरानी हाउसिंग सोसायटियां पुनर्विकास नहीं कर सकतीं, और प्रभावित प्लॉटों के लिए राज्य के पास कोई TDR नीति नहीं है, जबकि झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्टों में राजनीतिक दबाव काम करता है।"

PEATA इंडिया के योमेश राव ने कहा, "500 मीटर (2011), 10 मीटर (2016) और 50 मीटर (2022/2023) की पाबंदी वाले दिशानिर्देश असल में निर्माण पर रोक बन गए हैं, क्योंकि LMA शायद ही कभी NOC जारी करता है। 1970 और 1980 के दशक में बनी सैकड़ों इमारतें बीच में अटकी हैं। बेघर हुए निवासी अधूरे ढांचों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि डेवलपर अब किराया नहीं दे सकते। कार्यकारी दिशानिर्देश कानून की तरह तब तक काम नहीं करने चाहिए, जब तक वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903 (WoDA) में संशोधन न हो, जिसमें मुआवजे का प्रावधान है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टेक्नो फ्रेशवर्ल्ड बनाम म्हाडा में कहा है कि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत सुरक्षित है। घर खरीदार मंजूर नक्शों के भरोसे निवेश करते हैं, इसलिए सुरक्षा की चिंता मंजूरी देने से पहले उठानी चाहिए। साथ ही, जुहू के लिए हाल की WoDA अधिसूचना ने जुहू रक्षा क्षेत्र में दूरी 500 गज (457 मीटर) से घटाकर 100 मीटर कर दी, जबकि LMA की पाबंदी सिर्फ दिशानिर्देशों के रूप में है, जिसकी WoDA के तहत कोई अधिसूचना नहीं है।"