मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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सांताक्रूज़ के 47 बेघर परिवार बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, 4.76 करोड़ रुपये के बकाये की मांग

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शहर PT24 शहर डेस्क

सांताक्रूज़ ईस्ट की एक सोसाइटी के 47 बेघर लोगों का आरोप है कि ट्रांज़िट किराया और पुनर्वास से जुड़े भुगतान दो साल से ज़्यादा से अटके हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से निर्देश मांगे हैं।

मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में रीडेवलपमेंट का एक विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। यहां के 47 बेघर लोगों का आरोप है कि ट्रांज़िट किराया और पुनर्वास से जुड़े भुगतान दो साल से ज़्यादा समय से नहीं मिले हैं। प्रभावित परिवारों ने 4.76 करोड़ रुपये की बकाया रकम मांगी है। इसमें किराया, कॉर्पस फंड, शिफ्टिंग का खर्च, ब्रोकरेज और ब्याज शामिल है।

यह हाउसिंग सोसाइटी सात बिल्डिंगों में फैली है। इसमें 122 फ्लैट और दस कमर्शियल यूनिट हैं। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने फरवरी 2023 में इसे खतरनाक और जर्जर घोषित कर दिया था। बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में रखा गया, जिसके बाद लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। प्रस्तावित रीडेवलपमेंट के तहत अगस्त 2024 में ये इमारतें गिरा दी गईं।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अक्टूबर 2022 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था और कई लोगों ने मई 2023 में अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दी थी। उनका आरोप है कि ट्रांज़िट किराया सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया। कुछ सदस्यों को आर्थिक मदद मिली, जबकि बाकी को बाहर रखा गया। डेवलपर की आर्थिक तैयारी पर भी चिंता जताई गई। बाद में एक दूसरा डेवलपर जुड़ा, जो कथित तौर पर बकाया भुगतान सुलझाने में नाकाम रहा।

बेघर हुए लोगों का यह भी आरोप है कि स्थायी पुनर्वास एग्रीमेंट किए ही नहीं गए। इस वजह से उन्हें भविष्य में रहने को लेकर कोई औपचारिक भरोसा नहीं मिला। कहा गया है कि कई परिवारों को आर्थिक मदद और रीडेवलपमेंट की समय-सीमा पर साफ़ जवाब का इंतज़ार करते हुए खुद दूसरे घर का इंतज़ाम करना पड़ा।

याचिकाकर्ताओं ने डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, 2034 के रेगुलेशन 33(7)(B) के तहत प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने के BMC के फैसले को भी चुनौती दी है। उनका तर्क है कि रेगुलेशन 33(7)(A) लागू होना चाहिए था, क्योंकि इमारतें पहले ही खतरनाक और जर्जर कैटेगरी में आ चुकी थीं।

कोर्ट में जमा दावों के मुताबिक अकेले बकाया ट्रांज़िट किराया 2.71 करोड़ रुपये था। जुलाई 2026 तक कुल बकाया 4.76 करोड़ रुपये हो गया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। उसके बाद जुलाई और अगस्त 2026 में बिना चुकाए किराए, पुनर्वास एग्रीमेंट और रीडेवलपमेंट की मंज़ूरी को लेकर नई याचिकाएं दायर हुईं।

इन याचिकाओं में 18 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ बकाया भुगतान क्लियर करने का निर्देश मांगा गया है। साथ ही यह मांग भी है कि स्थायी घर को ऑक्यूपेशन सर्टिफ़िकेट मिलने तक महीने का ट्रांज़िट किराया जारी रहे।

रहने वालों ने कारपेट एरिया, सुविधाओं और काम पूरा होने की समय-सीमा बताने वाला रजिस्टर्ड पुनर्वास एग्रीमेंट भी मांगा है। उन्होंने कोर्ट से यह भी गुज़ारिश की है कि बाकी आर्थिक ज़िम्मेदारियां पूरी होने तक आगे की रीडेवलपमेंट परमिशन पर रोक लगाई जाए। प्रभावित परिवार अभी भी समाधान का इंतज़ार कर रहे हैं।

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