महाराष्ट्र के सभी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में हर सुनवाई का रोज़नामा रखना अब ज़रूरी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी अर्ध-न्यायिक और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए रोज़नामा, यानी रोज़ की कार्यवाही का रिकॉर्ड, रखना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 नवंबर को इस बारे में सर्कुलर जारी किया। इसमें रोज़नामा रखने की एक समान प्रक्रिया तय की गई है।

सरकारी ट्रिब्यूनल और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में फैसले का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए हर सुनवाई अहम होती है। लेकिन औपचारिक रिकॉर्ड न होने से यह साबित करना अक्सर मुश्किल रहा है कि सुनवाई में क्या हुआ, कौन से दस्तावेज़ जमा हुए या मामला किस वजह से टला।

सर्कुलर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणियों के बाद आया है। रिट याचिका क्रमांक 4512 of 2026 में 7 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने एक ऐसा मामला उठाया था, जो करीब 14 साल से लंबित था और जिसकी कार्यवाही का कोई आधिकारिक रोज़नामा नहीं था।

नए ढांचे के तहत हर अर्ध-न्यायिक और अपीलीय प्राधिकरण को हर केस का अलग रोज़नामा रखना होगा। हर मामले को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अभिलेखों में एक अलग पंजीकरण नंबर मिलेगा, ताकि उसे आसानी से खोजा जा सके। सुनवाई का रिकॉर्ड तारीख के क्रम में रखा जाएगा और पक्षकारों के संपर्क विवरण भी लिए जाएंगे।

रोज़नामा में हर सुनवाई का साफ और तथ्यात्मक ब्योरा होना चाहिए। इसमें ये प्रविष्टियां ज़रूरी हैं: सुनवाई में क्या हुआ, इसका सार और मौजूद पक्षकारों व प्रतिनिधियों के नाम; जमा की गई सभी फाइलों और रिकॉर्ड की सूची; पीठ के निर्देश, आदेश और अंतरिम आदेश; पीठासीन अधिकारी का नाम और केस नंबर; पिछली और अगली सुनवाई की तारीख, साथ में मौजूद लोगों के हस्ताक्षर। गैरहाज़िरी या हस्ताक्षर न होने का कारण साफ लिखना होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी का तारीख के साथ प्रमाणीकरण होगा और किसी भी बदलाव का पता लगाया जा सकना चाहिए।

प्राधिकरणों को दाखिल करते समय सही डाक पता, ईमेल और फोन नंबर भी दर्ज करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाने के सत्यापन योग्य लॉग भी सुरक्षित रखने होंगे।

सर्कुलर में नियमित समीक्षा और लंबित मामलों के समय पर निपटारे की बात है। सभी अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों पर एक जैसी समय-सीमा नहीं थोपी जा सकती। प्रशासकीय सचिव ऑडिट और अनुशासनात्मक कार्रवाई की निगरानी करेंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई अहम मामलों में जिन्हें न्यायमित्र नियुक्त किया है, उन एडवोकेट जमशेद मिस्त्री ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "यह सर्कुलर प्रशासन और ट्रिब्यूनलों के रिकॉर्ड में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए बहुत अहम और काम का है, जिससे पक्षकारों को बहुत मदद मिलेगी। रोज़ की कार्यवाही के रिकॉर्ड और ब्योरे लीगल ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आसानी से मिल सकते हैं।" मिस्त्री ने यह भी कहा कि इससे पक्षकार कार्यवाही की जांच कर सकेंगे और देरी पर जवाबदेही मांग सकेंगे।

नवी मुंबई के निवासी प्रशांत मोरे ने कहा, "महारेरा में मेरे मामले में बिना किसी राहत के तारीख पर तारीख मिल रही है। रोज़नामा का यह सर्कुलर स्वागत योग्य है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि ज़मीन पर इसका सख्ती से पालन हो।"

डोंबिवली के निवासी अभिषेक विस्पुते ने कहा, "मैं 2014 से इंसाफ का इंतज़ार कर रहा हूं, जब से डेवलपर ने अंबरनाथ के हमारे प्रोजेक्ट में हमें ठगा। हमें महारेरा जाना पड़ा, जिसने निष्पादन आदेश दिया, पर पिछले पांच साल से उस पर अमल नहीं हुआ। होम लोन की किस्तें चूकने से मुझे CIBIL में ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। सरकारी सर्कुलर ठीक हैं, पर जब तक आम आदमी को इंसाफ न मिले, इनका क्या फायदा?"