गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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बिल्डर पार्किंग की जगह नहीं बेच सकता, उलवे की सोसायटी को नियम बनाने का आदेश

दिन की रोशनी में अपार्टमेंट की पार्किंग, गाड़ियां, स्कूटर और तीन लोग चलते दिख रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय ने कहा कि ओपन और स्टिल्ट पार्किंग बिल्डर न बेच सकता है, न बांट सकता है। उलवे की सोसायटी को मंजूर उपविधियों के हिसाब से नियम बनाने को कहा गया।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय ने साफ किया है कि इमारत की ओपन और स्टिल्ट पार्किंग की जगहें बिल्डर अपनी मर्जी से न बेच सकता है और न फ्लैट धारकों को बांट सकता है। न्यायालय ने उलवे की एक गृहनिर्माण संस्था को पार्किंग आवंटन के नियम बनाने का निर्देश दिया है।

न्यायालय के मुताबिक संस्था को पहले अपनी मंजूर उपविधियों के हिसाब से नियम बनाने होंगे और उसके बाद ही सदस्यों को पार्किंग बांटनी होगी।

मामला उलवे की ग्रीनव्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का है। इसके तीन सदस्यों ने पार्किंग आवंटन में गड़बड़ी के खिलाफ अपील दाखिल की थी। रायगढ़ सहकारी न्यायालय ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। अपील न्यायालय ने इस फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली और निचली अदालत के आदेश रद्द कर दिए।

न्यायालय ने कहा कि संस्था ने अब तक पार्किंग आवंटन के कोई नियम बनाए ही नहीं हैं। बिल्डर को भी पार्किंग की जगह बेचने या बांटने का अधिकार नहीं है। इसलिए पहले उपविधियों के मुताबिक नियम बनाना और फिर उनके हिसाब से पार्किंग बांटना संस्था के लिए जरूरी है।

सोसायटी में कुल 42 संपत्तियां हैं, जिनमें 37 रिहायशी फ्लैट और पांच दुकानें शामिल हैं। इमारत के मंजूर निर्माण नक्शे में सिर्फ 18 पार्किंग की जगहों की इजाजत थी, लेकिन परिसर में असल में 29 पार्किंग स्लॉट बना दिए गए थे।

बिल्डर ने कुछ फ्लैट धारकों को अपनी तरफ से पार्किंग दे दी थी। कुछ सदस्यों का दावा था कि उन्होंने बिल्डर से पार्किंग खरीदी है। अपील करने वाले सदस्यों ने दलील दी कि बिल्डर को इस तरह पार्किंग बेचने या बांटने का हक नहीं है। उनका यह भी कहना था कि आम सभा की मंजूरी लेकर आवंटन के नियम बनाना जरूरी था, फिर भी संस्था ने इसे अनदेखा किया।

सदस्यों ने नवंबर 2018 में नवी मुंबई में सिडको स्थित सहकारी संस्थाओं के संयुक्त निबंधक के पास शिकायत की थी। जनवरी 2019 में संयुक्त निबंधक ने संस्था को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सदस्यों का आरोप है कि संस्था ने इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

सहकारी न्यायालय में दिए जवाब में संस्था ने माना था कि मंजूर उपविधियों के मुताबिक आम सभा की मंजूरी से पार्किंग के नियम बनाना जरूरी है। लेकिन संस्था का दावा था कि बिल्डर के किए पार्किंग आवंटन का मुद्दा 18 नवंबर 2018 को हुई संस्था की पहली आम सभा में चर्चा के बाद मंजूर हुआ था।

अपील न्यायालय ने सभा का एजेंडा और कार्यवृत्त जांचा तो पाया कि पार्किंग का विषय एजेंडे में था ही नहीं और पार्किंग आवंटन पर कोई प्रस्ताव दर्ज नहीं हुआ। संस्था ने भी अपने लिखित जवाब में माना था कि कार्यवृत्त में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

न्यायालय ने फिर कहा कि ओपन और स्टिल्ट पार्किंग इमारत के साझा क्षेत्र का हिस्सा हैं, इसलिए बिल्डर इन्हें अलग से नहीं बेच सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि पार्किंग आवंटन के नियम न बनाने का विवाद संस्था और सदस्यों के बीच आंतरिक प्रबंधन का मामला है। इसलिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 91 के तहत सहकारी न्यायालय को इस पर सुनवाई का अधिकार है।

अगर संस्था में सदस्यों की संख्या से कम पार्किंग जगहें हों, तो उनका बंटवारा न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से करना जरूरी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई सदस्य खुद संस्था में नहीं रहता या उसने अपना फ्लैट किराये पर दे रखा है, इस वजह से पार्किंग के लिए उसके विचार का अधिकार नहीं छीना जा सकता।

अपील न्यायालय ने निचली अदालत का यह निष्कर्ष गलत ठहराया कि अपील करने वालों ने पार्किंग के लिए वैध दावा साबित नहीं किया। साथ ही संस्था को निर्देश दिया कि वह मंजूर उपविधियों के हिसाब से पार्किंग के नियम बनाए और प्रबंधन समिति के जरिए उन्हें लागू करे।

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