आरे का सरकारी अस्पताल 30 साल के लिए मुंबई महापालिका को सौंपने की तैयारी
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गोरेगांव पूर्व के आरे में राज्य सरकार का अस्पताल 30 साल के लिए BMC को दिया जाना है। मरम्मत, देखभाल और इलाज का पूरा खर्च महापालिका को अपने फंड से उठाना होगा।
आरे कॉलोनी और आदिवासी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए सेहत से जुड़ी एक अहम खबर है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाला गोरेगांव पूर्व के आरे का अस्पताल 30 साल के लिए मुंबई महापालिका (BMC) को सौंपने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस हस्तांतरण के साथ महापालिका पर बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी भी आएगी।
अस्पताल की मरम्मत, देखभाल, मेडिकल उपकरणों और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा खर्च महापालिका को अपने फंड से करना होगा। प्रस्ताव में इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसी आर्थिक मदद का जिक्र नहीं है।
हस्तांतरण में अस्पताल की इमारत और उसके पास की सरकारी रिहायशी इमारतों समेत कुल 1,932.20 वर्ग मीटर सरकारी जमीन शामिल है। इसमें 1,257.90 वर्ग मीटर जमीन अस्पताल की है, जबकि 674.30 वर्ग मीटर जमीन पास की सरकारी संपत्ति की है।
यह अस्पताल आरे के बड़े वन क्षेत्र में और आदिवासी बस्तियों के इलाके में है। फिलहाल यहां सिर्फ बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी चल रहा है। यह इलाका मुंबई महापालिका की सीमा में आता है, फिर भी अस्पताल का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होने से महापालिका यहां सीधे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ा पा रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बार-बार की मांग के बाद अस्पताल हस्तांतरित करने का प्रस्ताव सामने आया है।
महापालिका सबसे पहले अस्पताल की इमारत की तकनीकी जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया जाएगा। इसके बाद मरम्मत और नवीनीकरण की जरूरत तय करके खर्च का अंदाजा तैयार किया जाएगा। इसके लिए अलग से प्रशासनिक और आर्थिक मंजूरी लेनी होगी।
मरम्मत का काम पूरा होने के बाद महापालिका अस्पताल में कई सुविधाएं शुरू करना चाहती है। इनमें सामान्य ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, खून और दूसरी लैब जांचें, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण सुविधा और मां व बच्चे की सेहत की सेवाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं से आरे के निवासियों और आदिवासी बस्तियों के लोगों को अपने इलाके में ही इलाज मिल सकेगा।
प्रस्तावित करार के मुताबिक 30 साल की अवधि में अस्पताल में राज्य सरकार की सभी लागू स्वास्थ्य योजनाओं और उनके लाभ को लागू करने की जिम्मेदारी भी महापालिका की होगी।
इसके अलावा आयकर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर और GST समेत लागू करों का भुगतान करना होगा। अस्पताल चलाने के लिए जरूरी सभी लाइसेंस और कानूनी मंजूरियां लेना भी महापालिका के जिम्मे रहेगा।
एक तरफ आरे के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ अस्पताल की मरम्मत से लेकर अगले 30 साल के संचालन तक का पूरा आर्थिक बोझ महापालिका पर पड़ेगा। हस्तांतरण के बाद अस्पताल में असल में कौन सी सुविधाएं और कितनी क्षमता से शुरू होती हैं, यह अहम होगा।
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