शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

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आरे का सरकारी अस्पताल 30 साल के लिए BMC को सौंपने की तैयारी, खर्च भी निगम उठाएगा

पेड़ों से घिरी पुरानी अस्पताल इमारत के बाहर लोग इंतजार और बातचीत कर रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सेहत PT24 स्वास्थ्य डेस्क

गोरेगांव ईस्ट के आरे में राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत चल रहे अस्पताल को 30 साल के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को सौंपने की तैयारी चल रही है। यह खबर आरे कॉलोनी और आदिवासी बस्तियों में रहने वालों के लिए अहम है। लेकिन इस ट्रांसफर के साथ निगम पर बड़ी आर्थिक ज़िम्मेदारी भी आ जाएगी।

प्रस्ताव के मुताबिक अस्पताल की मरम्मत, मेंटेनेंस, मेडिकल इक्विपमेंट और हेल्थ सर्विसेज़ का पूरा खर्च निगम को अपने फंड से उठाना होगा। प्रस्ताव में राज्य सरकार की तरफ से किसी आर्थिक मदद का ज़िक्र नहीं है।

ट्रांसफर में अस्पताल की बिल्डिंग और आस-पास की सरकारी रिहायशी बिल्डिंगों को मिलाकर कुल 1,932.20 स्क्वायर मीटर सरकारी ज़मीन शामिल है। इसमें से 1,257.90 स्क्वायर मीटर ज़मीन अस्पताल की है और 674.30 स्क्वायर मीटर ज़मीन आस-पास की सरकारी प्रॉपर्टी की है।

यह अस्पताल आरे के बड़े जंगल वाले इलाके में आदिवासी बस्तियों के पास है। अभी यहाँ सिर्फ़ आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) की सेवा मिलती है। यह इलाका मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, मगर अस्पताल राज्य सरकार का है। इसी वजह से निगम यहाँ सीधे हेल्थ सर्विस नहीं दे सकता था। स्थानीय लोगों की बार-बार की माँग के बाद ट्रांसफर का प्रस्ताव आया है।

निगम सबसे पहले अस्पताल की बिल्डिंग का टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगा। ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। इसके बाद मरम्मत और रेनोवेशन की ज़रूरत तय की जाएगी और खर्च का अनुमान बनेगा। इसके लिए अलग से प्रशासनिक और आर्थिक मंज़ूरी लेनी होगी।

मरम्मत का काम पूरा होने के बाद निगम अस्पताल में कई सुविधाएँ शुरू करने का प्लान बना रहा है। इनमें जनरल OPD, दवा बांटने का सेंटर, ब्लड और दूसरे लैब टेस्ट, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, वैक्सीनेशन की सुविधा और मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। प्रस्ताव के मुताबिक इनसे आरे इलाके के लोगों, जिनमें आदिवासी गांवों के लोग भी हैं, को वहीं के वहीं इलाज मिल सकेगा।

प्रस्तावित एग्रीमेंट के तहत BMC 30 साल की अवधि में अस्पताल पर लागू राज्य सरकार की सभी हेल्थ स्कीम और फ़ायदों को लागू करने की भी ज़िम्मेदार होगी। उसे इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स और GST जैसे लागू टैक्स भी भरने होंगे। अस्पताल चलाने के लिए सभी ज़रूरी लाइसेंस और कानूनी मंज़ूरियाँ भी निगम को ही लेनी होंगी।

इस तरह एक तरफ आरे के लोगों को बेहतर हेल्थ सुविधाओं की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ अगले 30 साल तक मरम्मत से लेकर मैनेजमेंट तक का पूरा आर्थिक बोझ BMC पर रहेगा।

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