नागपूरच्या हॉकी मैदानाची लीज रद्द करण्याचा आदेश अपर आयुक्तांकडून कायम, VHA ची अपील फेटाळली
अमरावती रोडवरील हॉकी मैदानाच्या प्रकरणात विदर्भ हॉकी असोसिएशनला (वीएचए) मोठा धक्का बसला आहे. अपर विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 247 अन्वये वीएचएने दाखल केलेले अपील फेटाळले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश त्यांनी कायम ठेवला आहे. या आदेशात सरकारी नजूल जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यास सांगितले होते. 28 सप्टेंबरला दिलेल्या या आदेशामुळे 3.80 हेक्टर जमिनीबाबतचे वीएचएचे अपील सध्या फेटाळले गेले आहे.
ही जमीन अमरावती रोडवरील मौजा गाडगा, तहसील व जिल्हा नागपूर येथे आहे. खसरा क्रमांक 65/5, नगर भूमापन क्रमांक 277 असलेली ही 3.80 हेक्टरची सरकारी नजूल जमीन हॉकीच्या विकासासाठी आणि सार्वजनिक खेळ सुविधा उभारण्यासाठी विदर्भ हॉकी असोसिएशनला भाडेपट्ट्याने दिली होती. नोंदींनुसार हा भाडेपट्टा 1962 पासून आहे. 24 सप्टेंबर 2007 च्या नूतनीकरण करारानुसार तो 23 सप्टेंबर 2037 पर्यंत वाढवला होता. नूतनीकरण झाले तरी मूळ भाडेपट्ट्याच्या अटी लागू राहतील, असेही करारात नमूद आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नजूल शाखेने मैदानाच्या स्थितीबाबत अहवाल मागवला होता. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी 15 जून 2026 रोजी सादर केलेल्या तपासणी अहवालात गंभीर आक्षेप नोंदवले गेले. मैदानाची देखभाल समाधानकारक नव्हती, ठिकठिकाणी माती, दगड आणि विरळ गवत दिसले. हॉकीसाठी लागणारा सपाट खेळपृष्ठभाग नव्हता. नैसर्गिक किंवा कृत्रिम टर्फची सोय नव्हती.
मैदानाच्या कडेला झुडपे, वाढलेली झाडेझुडपे आणि घाण आढळली. उघडी गटारे आणि तुटलेले स्लॅब सापडले, त्यामुळे खेळाडूंना दुखापत होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. बसण्याची व्यवस्था जुनी आणि अपुरी असल्याचे सांगितले गेले. गोलपोस्ट, मैदानाची मार्किंग, ड्रेनेज, चेंजिंग रूम, शौचालय आणि पिण्याचे पाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही म्हटले गेले. मैदानाची नियमित आणि दर्जेदार देखभाल होत नाही, असा निष्कर्ष काढला गेला.
या अहवालाच्या आणि नजूल शाखेच्या तपासणीच्या आधारे वीएचएला 16 जून 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यात संस्थेची वैधता, भाडेपट्ट्याच्या सर्व अटींचे पालन, फॉर्म-बीबीची अट क्रमांक 5 आणि मैदानावर आवश्यक हॉकी सुविधा असल्याचे पुरावे मागितले गेले. भू-भाडे नियमितपणे शासनाच्या खात्यात जमा न केल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला गेला. नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 17 जुलै रोजी जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता.
अपर विभागीय आयुक्तांनी नोंदी, जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, तपासणी अहवाल, भाडेपट्टा करार, वीएचएचे उत्तर आणि न्यायालयीन कार्यवाही एकत्र पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्षांशी सहमती दर्शवली. केवळ संस्था नोंदणीकृत आहे म्हणून ती सरकारी नजूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या स्वतंत्र अटी पाळण्यापासून मुक्त होत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. जमीन ज्या विशिष्ट सार्वजनिक क्रीडा उद्देशासाठी दिली, त्यानुसार तिचा वापर करणे आणि आवश्यक देखभाल ठेवणे ही भाडेपट्टाधारकाची जबाबदारी आहे.
हॉकी इंडिया आणि हॉकी महाराष्ट्र यांच्यातील मान्यता किंवा प्रशासनाशी संबंधित वाद हा वेगळा विषय असल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले. तो वाद प्रलंबित असल्याने नजूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या अटी पाळण्याची जबाबदारी संपत नाही. कारणे दाखवा नोटीस देऊन वीएचएला बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले, असेही अपर आयुक्तांनी मान्य केले. या प्रकरणात 7 ऑगस्ट, 2 सप्टेंबर आणि 23 सप्टेंबर 2026 रोजी सुनावणी झाली. 23 सप्टेंबरला प्रकरण निर्णयासाठी ठेवले गेले. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2026 रोजी अपर विभागीय आयुक्त तुषार मठकर यांनी आदेश जारी केला.
आता मैदानाचे पुढे काय होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. अपर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम राहिला असून, वीएचएची लीज संपवून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आदेशाच्या नोंदीत वीएचएच्या वतीने उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीचा आणि इतर न्यायालयीन बाबींचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे या वादाचा पुढचा टप्पा संबंधित न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कार्यवाहीवर अवलंबून राहील.
