बालसंगोपन रजा आई आणि वडील दोघांना समान मिळावी, राष्ट्रीय महिला आयोगाची शिफारस

राष्ट्रीय महिला आयोगाने बालसंगोपन रजेबाबत केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. आयोगाने केंद्र सरकारला एकूण ३७ शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्यातली मुख्य सूचना अशी की, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी बालसंगोपन रजा फक्त महिलांपुरती मर्यादित ठेवू नये, तर ती 'लिंग-निरपेक्ष' करावी.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ही रजा दोन्ही पालकांना सारखीच लागू असावी. म्हणजेच ७३० दिवसांची सवेतन रजा (पेड लिव्ह) मुलाची आई आणि वडील यांच्यात समान प्रमाणात वाटून घेता येऊ शकते. ही रजा फक्त महिलांसाठी न ठेवता आई आणि वडिलांमध्ये समान वाटून द्यावी, अशी ही शिफारस आहे. मुलाचे आई आणि वडील या दोघांशी असलेले समान भावनिक नाते किती महत्त्वाचे आहे, यावर आयोगाने भर दिला आहे. या शिफारशी महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांना सादर करण्यात आल्या आहेत.

पाळणाघरांबद्दलही आयोगाने सूचना केली आहे. सरकारने २०३० पर्यंत पाळणाघरांमध्ये ५ लाख नवीन जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आयोगाने सुचवले आहे.

पितृत्व रजेबाबत आयोगाने ती मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करावी, अशी शिफारस केली आहे. मुलांच्या संगोपनात वडिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे अधोरेखित करत आयोगाने खासगी आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रांत सक्तीची आणि पगारासह पितृत्व रजा लागू करण्यास सांगितले आहे. ही रजा मूलभूत अधिकार म्हणून दिली गेली पाहिजे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

या उपक्रमाची सुरुवात लघु उद्योगांपासून व्हावी, असेही आयोगाने सुचवले आहे. तसेच 'बाल संगोपन रजा' 'सामाजिक सुरक्षा संहिते'मध्ये समाविष्ट केली जावी, अशी सूचना आहे. मुलांशी संबंधित ही धोरणे स्वीकारणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलती आणि आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते, असेही शिफारशींत म्हटले आहे.

कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी मिळणाऱ्या वेळेवरही आयोगाने भर दिला आहे. सध्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी स्तनपानासाठी फक्त १५ मिनिटे मिळतात. हा वेळ वाढवून ३० मिनिटे करावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. स्तनपानासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्याकडे आणि संबंधित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही म्हटले आहे.

सध्या बालसंगोपन रजा फक्त दोन मुलांसाठी लागू आहे. आयोगाने या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणजेच ही मर्यादा तशीच ठेवायची का, यावर सरकारने पुन्हा विचार करावा, असे आयोगाला वाटते. टप्प्याटप्प्याने तिसऱ्या मुलाचाही यात समावेश करावा, असे आयोगाने सुचवले आहे.