प्रजनन दर घटला, नसबंदी प्रोत्साहन आणि दोन-मुलांची अट रद्द करण्याची शिफारस
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने देशातील घटत्या प्रजनन दराच्या पार्श्वभूमीवर नसबंदीशी संबंधित जुने नियम बदलण्याचा सल्ला दिला आहे.
देशात मुलं जन्माला येण्याचं प्रमाण सातत्याने खाली येत असल्याचं पाहून पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) एक महत्त्वाचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात नसबंदी शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांना दिलं जाणारं प्रोत्साहन आणि त्यांच्या बुडणाऱ्या मजुरीची भरपाई बंद करावी, अशी शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर दोन-मुलांच्या नियमाखाली जी अपात्रतेची अट लागू होती, तीही पूर्णपणे काढून टाकावी असं परिषदेचं म्हणणं आहे.
कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धती वापरणाऱ्यांना जे प्रोत्साहन दिलं जातं ते बंद करावं, तसंच सेवा पुरवठादारांना मिळणारं अतिरिक्त प्रोत्साहनही मागे घ्यावं, असं परिषदेने सुचवलं आहे. कुटुंब दोन मुलांपुरतंच मर्यादित ठेवावं यासाठी 'आशा' वर्कर्सना मिळणारं प्रोत्साहनही रद्द करण्याची शिफारस या अहवालात आहे.
परिषदेच्या आकडेवारीनुसार भारताचा एकूण प्रजनन दर सध्या १.९ इतका आहे, जो प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेश वगळता उरलेल्या देशाचा हा दर आणखी कमी, म्हणजे १.६ इतका भरतो. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये तर हा दर गेली वीस वर्षांहून अधिक काळ प्रतिस्थापन पातळीच्या खाली आहे.
कुटुंब नियोजनासाठी दिले जाणारे पुरस्कार, तसंच जागतिक लोकसंख्या दिन आणि नसबंदी पंधरवडा यांसारखे लोकसंख्या नियंत्रणावर भर देणारे उपक्रम बंद करावेत, अशीही शिफारस परिषदेने केली आहे. बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्थितीनुसार 'कुटुंब विकास मोहिमे'चं काम वाढवावं आणि राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील धोरणांमधून प्रजनन दर घट, लोकसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण यांच्याशी संबंधित भाषा पूर्णपणे काढून टाकावी, असं परिषदेने नमूद केलं आहे.
परिषदेच्या अहवालानुसार २००१ साली भारतात दरवर्षी अंदाजे २९.३ कोटी मुलं जन्माला येत होती. २०२३ पर्यंत हा आकडा घसरून सुमारे २.३२ कोटी वार्षिक जन्मांवर आला, म्हणजे जवळपास वीस टक्क्यांची घट झाली. २०२३ मधली वार्षिक जन्मसंख्या ही जवळपास ५० वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९७४ सालच्या पातळीइतकी खाली आली आहे.
तुलनेसाठी सांगायचं तर उत्तर युरोपचा प्रजनन दर १.५ आणि अमेरिकेचा दर १.६ इतका आहे. वेगवेगळ्या भारतीय राज्यांचा एकूण प्रजोत्पादन दर पाहिला तर पंजाबमध्ये १.४, हिमाचल प्रदेशात १.५, सिक्कीममध्ये १.०, दिल्लीत १.२, महाराष्ट्रात १.४, पश्चिम बंगालमध्ये १.३, गोव्यात १.६, कर्नाटकात १.५, केरळमध्ये १.३, तेलंगणात १.५, आंध्र प्रदेशात १.४ आणि तामिळनाडूत १.३ इतका दर नोंदवला गेला आहे.
