प्रधानमंत्री आवास योजना: घराचं स्वप्न होणार पूर्ण, मोठी आर्थिक मदत मिळणार, अर्ज कुठे आणि कसा करायचा

देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना पक्क्या घराचं स्वप्न पूर्ण करता यावं यासाठी केंद्र सरकारकडून 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' (PMAY-G) राबवली जाते आहे. या योजनेअंतर्गत बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्कं घर बांधण्यासाठी 1 लाख 30 हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात दिली जाते. सध्या 'प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0' साठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

ग्रामीण भागातील गरिबांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी 1996 साली 'इंदिरा आवास योजना' सुरू करण्यात आली होती. पुढे 2024 मध्ये या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करून तिचं नाव बदलून 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' असं ठेवण्यात आलं. ज्यांच्या डोक्यावर पक्कं छप्पर नाही किंवा जे झोपडीत राहतात, अशा कुटुंबांना सुरक्षित आणि पक्कं घर मिळवून देणं हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेअंतर्गत घराचं किमान क्षेत्रफळ 25 ते 30 वर्गमीटर ठरवण्यात आलं असून त्यात स्वयंपाकघराची सोय असणं बंधनकारक आहे. हिमाचल प्रदेश, ईशान्येकडील राज्यं आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्रति युनिट 1 लाख 30 हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जातं. घर बांधणीसाठी 3 टक्के व्याजदरानं जास्तीत जास्त 70 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्जही उपलब्ध आहे, तसंच जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांच्या मूळ रकमेवर सबसिडीचाही लाभ मिळू शकतो.

या योजनेसोबत इतर सरकारी योजनांचाही लाभ मिळतो. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिळतात. मनरेगाअंतर्गत घरकुलाच्या कामासाठी 95 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. उज्ज्वला योजनेतून मोफत गॅस कनेक्शन आणि इतर सरकारी योजनांमधून पिण्याचं पाणी आणि विजेची जोडणीही दिली जाते.

ज्या कुटुंबाकडे स्वतःचं पक्कं घर नाही आणि सध्या ते मातीच्या किंवा कच्च्या घरात राहतात, तसंच बेघर व्यक्ती, भीक मागणारे, विशेष मागास आदिवासी जमाती आणि रोजंदारीवर काम करणारे मजूर या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र ज्यांच्या घरात दोनपेक्षा जास्त खोल्या आहेत, ज्यांच्याकडे दुचाकी, चारचाकी किंवा बोट आहे, ज्यांच्याकडे 50 हजार रुपये किंवा त्याहून जास्त मर्यादा असलेलं क्रेडिट कार्ड आहे, कुटुंबातील कुणी सरकारी नोकरीत आहे किंवा कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा नियमित आयकर भरतात, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि तपशील, स्वच्छ भारत मिशन क्रमांक आणि अर्जदाराच्या नावे कुठेही पक्कं घर नाही याबद्दलचं हमीपत्र आवश्यक आहे. PMAY-G च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांक भरून, आधार वापराचं सहमती पत्र अपलोड करून, लाभार्थी यादीत नाव तपासून 'Register' पर्यायावर क्लिक करून उर्वरित वैयक्तिक आणि बँक खात्याचा तपशील भरून अर्ज सबमिट करता येतो.

ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम यादीत नाव आल्यानंतर निधी मंजुरीचे आदेश निघतात. आदेश निघाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत पहिला हप्ता थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. संपूर्ण अनुदानाची रक्कम एकूण 3 ते 5 हप्त्यांमध्ये दिली जाते. यादीत नाव तपासण्यासाठी PMAY-G च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन 'Stakeholders' टॅबखालील 'IAY/PMAYG Beneficiary' पर्यायावर क्लिक करून रजिस्ट्रेशन नंबर आणि कॅप्चा कोड टाकून सबमिट करता येतं.