शिकाऊ लायसन्सची चाचणी अवघड होणार, पास होण्यासाठी आता 75 टक्के गुण लागणार

वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिकाऊ परवाना (Learner's Licence) मिळवण्याची चाचणी आणखी कठीण होणार आहे. दुसरीकडे काही सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन आणि मोफत केल्या जाणार आहेत. लोकांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यालाच प्राधान्य देऊन सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.

मसुद्यानुसार शिकाऊ परवान्याच्या सुरुवातीच्या चाचणीत पास होण्यासाठी आतापर्यंत 60 टक्के गुण लागत होते. आता ही मर्यादा थेट 75 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अर्जदारांना पूर्वी 7 दिवस मिळायचे, यापुढे एकूण 15 दिवस मिळतील. शिवाय प्रत्येक अर्जदाराला सुरक्षित ड्रायव्हिंगबद्दलचे किमान 30 मिनिटांचे ट्युटोरियल पूर्ण करावे लागेल. हे बंधनकारक असेल.

अर्ज करताना वयाचा पुरावा, ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा हे तिन्ही वेगवेगळे द्यावे लागतील. त्यासाठी मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, ई-रेशन कार्ड आणि शासनाने जारी केलेली काही विशिष्ट ओळखपत्रे चालतील. पत्त्याचा पुरावा म्हणून मागच्या 3 महिन्यांच्या आत जारी झालेले वीज बिल किंवा घरगुती गॅसची पावतीसुद्धा वापरता येईल. परदेशी नागरिकांना मात्र भारतात कायदेशीररीत्या राहत असल्याचा पुरावा दाखवावा लागणार आहे.

परवान्याचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट परवाना, नाव किंवा पत्ता बदलणे, वैयक्तिक माहिती अपडेट करणे आणि गाड्यांच्या श्रेणी वाढवणे या सगळ्या कामांसाठी 'फॉर्म 2A' नावाचा एकच नवा अर्ज आणण्याचा प्रस्ताव आहे. परवान्यावरचे नाव, पत्ता किंवा इतर नोंदी बदलण्यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही.

नव्या मसुद्यात अर्जदारांना आपल्या आरोग्याबद्दलही जास्त माहिती द्यावी लागणार आहे. अपस्मार (एपिलेपसी) किंवा झटके येणारे इतर विकार, ऐकण्यातील दोष, रात्री अंधुक दिसणे (रातांधळेपणा), औषधांची अलर्जी आणि शरीरात बसवलेले वैद्यकीय किंवा सर्जिकल इम्प्लांट्स आहेत का, हे सांगावे लागेल. रक्ताचा गट आणि आपत्कालीन संपर्काचा तपशीलही अर्ज करताना घेतला जाईल.

ज्यांना अपस्मार किंवा झटक्यांचा त्रास आहे आणि गेल्या 3 वर्षांत तसा त्रास झाला आहे, ते ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी पात्र ठरणार नाहीत. सध्या अपस्मारविरोधी औषधोपचार घेणाऱ्यांनाही हाच नियम लागू होईल. औषधांची अलर्जी आणि इम्प्लांट्ससारखी माहिती फक्त रस्ते अपघातानंतर रुग्णवाहिकेत किंवा रुग्णालयात दाखल केल्यावरच वापरली जाईल, असे नियमात स्पष्ट म्हटले आहे.

हा मसुदा नुकताच सरकारच्या ई-गॅझेट वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाला आहे. केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिक आणि इतर भागधारकांकडून पुढच्या 30 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.