वेतन आणि पीएफसाठी कोरपणा नगरपंचायतीचे सफाई कामगार १ ऑक्टोबरपासून कामावर नाहीत

कोरपणा नगरपंचायतीच्या सफाई कामगारांनी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून काम बंद केले आहे. वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि सुरक्षा साहित्य या तीन प्रश्नांवर त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. एवढेच नाही, तर २ ऑक्टोबरपासून राजीव गांधी चौकात कुटुंबीयांसह धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मागण्यांची दखल घेतली जाऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी कामगारांची भूमिका आहे.

कामगारांच्या म्हणण्यानुसार ते गेली काही वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या काळात त्यांच्या वेतनातून पीएफची रक्कम कापली गेली. ती रक्कम त्यांच्या पीएफ खात्यात नियमित जमा झाली की नाही, याची स्पष्ट माहिती मात्र त्यांना दिली गेली नाही. किमान वेतन आणि ठरलेल्या नियमांनुसार पगार मिळाला नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.

याआधी कामगारांनी जिल्हाधिकारी, सफाई कामगार आयोग आणि नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांना निवेदने दिली होती. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्या काळातील पीएफची रक्कम नेमकी कुठे आणि केव्हा जमा झाली, याचा अधिकृत तपशील कामगारांना द्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

काही कामगारांनी राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्याची माहिती आणि आधार कार्डसारखी कागदपत्रे संबंधितांकडे दिली होती, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर वेतनाची रक्कम दुसऱ्याच बँक खात्यांमार्फत हाताळली गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्या बँक व्यवहारांची आणि गरज असल्यास सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली, तर खरी परिस्थिती समोर येईल, असे त्यांना वाटते.

आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे, काही कामगारांकडून कोऱ्या विड्रॉल स्लिपवर सह्या घेतल्या गेल्या. कामगारांना प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम आणि त्यांच्या वेतनातून किंवा पीएफसाठी कापलेली रक्कम यांत फरक असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. या सर्व व्यवहारांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सुरक्षा साहित्याबाबतही कामगारांची तक्रार आहे. कंत्राटी व्यवस्थेत सुरक्षा साहित्य देण्याची तरतूद असतानाही आवश्यक सुरक्षा किट नियमित मिळाले नाहीत, असे ते सांगतात. त्यामुळे कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. म्हणून नगरपंचायतीने कंत्राटदारांच्या करारातील अटी, वेतन नोंदी, हजेरीपत्रक, बँक व्यवहार, पीएफ रेकॉर्ड आणि सुरक्षा साहित्य वाटपाची नोंद तपासावी, अशी मागणी आहे.

गेल्या आठ ते दहा वर्षांतील वेतन आणि पीएफ व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण व्हावे, दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, तसेच प्रलंबित देयके आणि पीएफचा संपूर्ण तपशील प्रत्येक कामगाराला लेखी मिळावा, अशीही कामगारांची मागणी आहे.

चरणदास पंधरे, विशाल धोटे, पांडुरंग मेश्राम, आनंदराव आपटे, बादल भगत, राजा आत्राम, सुधाकर आत्राम, दिगंबर साळुंखे, संजय मालेकार, प्रकाश सिडाम आणि इतर सफाई कामगारांनी प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

सफाई कामगार कामावर नसल्याने नगरपंचायतीच्या रोजच्या स्वच्छतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन कामगारांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, कागदपत्रे आणि व्यवहार तपासून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

कामगारांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत: गेल्या आठ ते दहा वर्षांतील पीएफ रकमेचा संपूर्ण तपशील द्यावा; वेतन आणि पीएफ व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी किंवा लेखापरीक्षण व्हावे; प्रलंबित वेतन आणि इतर देयके द्यावीत; किमान वेतनाचे नियम लागू करावेत; कंत्राटाच्या अटींनुसार सुरक्षा साहित्य द्यावे; अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी; आणि २ ऑक्टोबरपासून राजीव गांधी चौकातील धरणे आंदोलनाची प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी.