केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढला; मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) यात ३ टक्के वाढ करण्यास अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. दिवाळीच्या अगदी आधी हा निर्णय आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी विकास आणि कल्याणकारी पॅकेजेसना मंजुरी देण्यात आली. या सर्व पॅकेजेसची एकूण रक्कम २९,२६७ कोटी रुपये आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के झाला आहे, म्हणजे ३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हे वाढीव दर १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्यांसाठीही भत्ता वाढला आहे. त्यांचा महागाई भत्ता २६२ टक्क्यांवरून २६९ टक्के झाला असून ही वाढ ७ टक्के आहे. पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत हा भत्ता ४८३ टक्क्यांवरून ४९७ टक्के झाला आहे, म्हणजेच १४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

या संपूर्ण महागाई भत्ता वाढीवर सरकार १०,०१६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा अंदाजे ४९ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६८ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. एकूण १ कोटींहून अधिक लोकांना या वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ठरवलेल्या सूत्रावर आधारित असणार आहे.

महागाई भत्ता म्हणजे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिली जाणारी अतिरिक्त रक्कम. वाढत्या महागाईचा परिणाम त्यांच्यावर होऊ नये आणि त्यांचे राहणीमान टिकून राहावे, यासाठी ती दिली जाते.