कंडला येथे एस्सार पोर्ट्सला नवीन मल्टी-पर्पज टर्मिनलचे लेटर ऑफ अवॉर्ड

कंडला येथील दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटीने (डीपीए) टूना टेकरा (गुजरात) येथे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड मल्टी-पर्पज कार्गो टर्मिनल उभारण्यासाठी एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडला २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी औपचारिकरीत्या लेटर ऑफ अवॉर्ड दिले आहे. कंडला हे भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रमुख मेगा पोर्ट आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर तत्त्वावर होणार असून कंसेशन कालावधी ३० वर्षांचा आहे.

जागतिक स्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रियेत एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडने डीपीएला प्रति टन ६१ रुपये रॉयल्टी देण्याची सर्वाधिक बोली लावली आणि त्यामुळे हे कंत्राट त्यांना मिळाले. हे नवे टर्मिनल टूना टेकरा येथे डीपी वर्ल्डतर्फे पीपीपी मॉडेलअंतर्गत विकसित होत असलेल्या डीपीएच्या मेगा कंटेनर टर्मिनलच्या पूर्वेला उभारले जाईल.

डीपीएचे चेअरमन सुशील कुमार सिंह (आयआरएसएमई) यांनी एस्सार पोर्ट्सचे ऑपरेटिंग पार्टनर-इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हर्टिकल व्ही. श्रीनिवासन आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आशीष राजगरहिया यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड सुपूर्द केले. या वेळी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी आणि एस्सार पोर्ट्स लिमिटेडचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत'च्या व्हिजनला आणि पोर्ट-आधारित आर्थिक विकासाला पुढे नेण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी आणि आयात-निर्यात व्यापाराला गती देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे म्हटले आहे.

प्रस्तावित टर्मिनलची वार्षिक कार्गो हँडलिंग क्षमता १८.३३ मिलियन टन निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २,२७६.०६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी कंसेशनायर म्हणजे एस्सार पोर्ट्स १,५५२.५७ कोटी रुपये गुंतवणार असून डीपीएची गुंतवणूक ७२३.४९ कोटी रुपयांची असेल. सर्वसाधारण वापरासाठी ॲक्सेस चॅनल, बर्थ पॉकेट्स व टर्निंग सर्कल्सचे ड्रेजिंग आणि एप्रोच रोड यांसारख्या सुविधा डीपीए उपलब्ध करून देणार आहे.

टर्मिनलमध्ये प्रत्येकी ३०० मीटर लांबीचे चार बर्थ बांधले जातील, त्यांची एकूण लांबी १,२०० मीटर असेल. तिथे १,७०,००० डीडब्ल्यूटी पर्यंतच्या कॅप-साइज जहाजांचे हँडलिंग करता येईल आणि १८ मीटरपर्यंतच्या खोल ड्राफ्टची सोय असेल. टर्मिनलचे व्यावसायिक कामकाज २०३१ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

टर्मिनलचा विकास आणि संचालन भारत सरकारच्या 'ग्रीन पोर्ट पॉलिसी'नुसार आणि लागू पर्यावरणीय नियमांचे पालन करून होईल. बांधकाम आणि संचालनात शाश्वत तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. डीपीएच्या सध्याच्या ड्राय कार्गो बर्थवर सध्या ९०% पेक्षा जास्त वापर आहे, तो या प्रकल्पामुळे कमी होऊन ७०% या आदर्श पातळीवर येईल, असे सांगण्यात आले आहे. मोठ्या जहाजांच्या वापरामुळे मालवाहतूक आणि इंधनाचा खर्च कमी होऊन भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढेल. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असून कच्छ व संपूर्ण गुजरात क्षेत्रातील लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळेल.